रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, काठमाडौंको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा
काठमाडौं : सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग( को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४, ५,८,९,१०,१२ र २९ को ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रू...