तीन महिनादेखि नेतृत्व विहीन सेबोन, सर्टलिष्टमै अड्कियो छनौट प्रक्रिया 

काठमाडौं : धितोपत्र बजारमा प्राथमिक शेयर आईपीओ र एफपीओ निष्कासन अनुमतिको काम तीन महिनादेखि ठप्प छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत व्यवस्थादेखि, लाइसेन्स र आईपीओ निष्कासन लगायतका काम ठप्प भएका हुन् । 

पूँजी बजारको नियामक निकाय (सेबान) ले अध्यक्ष नभएको बहानामा प्राथमिक निष्कासन, थप प्राथमिक निष्कासन, ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकेको हो ।

अध्यक्ष चयनमा ढिलाई भएका कारण नीतिगत निर्णय र अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । विभिन्न कम्पनीहरुले धितोपत्र निष्कासन अनुमति नपाउँदा पूर्व निर्धारित समयमा शेयर निष्कासन गर्न पाएका छैनन् । 

अनुमति रोकिएसँगै हालसम्म बोर्डमा शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको कारोबार नै प्रभावित भएको छ । शेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा विभिन्न व्यवसाय तथा आयोजनामा आवश्यक पुँजी जुटाउन समेत कम्पनीहरुलाई समस्या भएको छ । 

बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल गत पुस २१ गते सकिएको छ । अध्यक्ष हमालको पदावधि सकिएसँगै तीन महिनादेखि अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र लगायत दैनिक कार्य सञ्चालन प्रभावित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत माघ ८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी सेबोनको जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दिएको छ । अर्थमन्त्रालयले अधिकारीलाई बोर्डको दैनिक प्रशासनिक कामको नेतृत्वदेखि बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बोलाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

मन्त्रालयले उनलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नदिएपछि आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका दर्जनौं कम्पनीहरुको प्रक्रिया पाइपलाइनमै रोकिएको छ ।

सरकारले गत माघ ३ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सुझाव समिति गठन गरेको थियो । बोर्डको अध्यक्षको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अध्यक्ष चयनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि सुझाब समिति गठन गर्दा अर्थमन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिमका व्यक्तिहरू सहभागी गराई सरकारले सुझाब समिति गठन गरेको हो ।

बोर्डको अध्यक्षका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ । 

धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन संकलन पनि गरिसकेको छ । आवेदन दिने अन्तिम दिन फागुन ३० सम्म १९ जनाले आवेदन दिएको समितिले जनाएको छ । 

सर्टलिष्टमै अड्कियो छनौट प्रक्रिया 

बोर्डको नेतृत्वको लागि १९ जनाले आवेदन दिएको तीन साता भइसकेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चैत १३ गते मंगलबार बोर्डको नेतृत्व चयन प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन अर्थसचिव डा.कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिए । नियामक निकाय लामो समयदेखि नेतृत्वविही हुनु राम्रो नभएको बताउँदै उनले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका १९ जना सिफारिस समितिले पहिलो चरणमा ५ जना छान्ने र दोस्रो चरणमा ३ जना छानेर नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले तीनमध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्छ । तर, लामो समय भइसक्दा पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

बोर्ड अध्यक्षका लागि सूर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, विमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल चिरञ्जीवी चापागाईं, कृष्णराज पोखरेल, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, गोपालप्रसाद भट्टले निवेदन दिएका छन् । 

यस्तै निरज गिरी, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी, रघुराज काफ्ले, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रवीन पन्दाक, र कृष्णबहादुर कार्कीको आवेदन परेको छ ।

अनुमतिको पर्खाइमा पाँच दर्जन कम्पनी 

बोर्डको नेतृत्व नहुँदा चैत १९ गतेसम्ममा ६२ वटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सेबोनका अनुसार आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा मात्रै ३५ ओटा कम्पनी छन् ।

त्यसैगरी हकप्रद हेयर जारी गर्न १३ वटा कम्पनी पाइपलाइनमा छन् भने वैकल्पिक सर्वसाधारण शेयर (एफपीओ) ५ ओटा, डिबेन्चर एक ओटा र सामूहिक लगानी कोषका ८ ओटा कम्पनीको अनुमति रोकिएको छ ।