ऋण नतिर्ने सहकारी ठग हो कि होइन?     

- रुद्र मल्लाजी

यतिबेला वित्तीय बजारमा सबै भन्दा धेरै चर्चा सहकारीको छ । अझै सहकारीको बचत फिर्ता गरेन भन्ने सुन्दासाथ मानिसहरुको मनमा ‘सहकारी ठगी’ भयो भन्ने झ्वाट्टै आउन थालेको छ । सहकारी आम जनताको आशा भरोसाको केन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ । सामान्यदेखि उच्च तहमा रहनेहरुले समेत सहकारीलाई आफ्नो कारोबारको थलो बनाएका छन् । तर यतिबेला आम मानिसमा सहकारी ठगीको कुराले चर्चा पाउने गरेको छ ।

सरकारको रेकर्ड अनुसार समस्याग्रस्तमा परेका २१ सहित देशभरका केही सय सहकारीहरुले बचत फिर्ता गर्न सकेनन्, बचत फिर्ता नभएपछि त्रचतकर्ताहरु सडकमा आए, आन्दोलन गरे, दबाब दिए, धर्ना बसे, रोए, कराए । आम सर्वसाधारणको बीचमा सहकारीले धेरै मान्छेलाई रुवाएको प्रचार भयो । समस्यामा परेकाहरुका कुरा सुन्दा सहकारीले देश नै सक्यो भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो ।

सहकारीमा साँच्चिकै समस्या पनि देखियो, सहकारीको ब्यानर राखेर साहुकारी बन्ने हुटहुटी भएकाहरुका कारण सहकारी आज बद्नाम भएको छ । सर्वसाधारण जनतालाई उद्यमी, व्यवसायी बनाउने सहकारी आज ठगी गर्ने माध्यमका रुपमा प्रचारित भइरहेको छ ।

ठगी भएको पनि छ, ठगी गरेका पनि छन्, तर सबैले गरेका छैनन् । सबैले ठगेका छैनन् । यो सत्य जनतालाई कसले बुझाउने हो ? सरकारको तथ्यांक अनुसार करिब ३१ हजार सहकारी मध्ये बढीमा १ हजारले बचत फिर्ता नगरेका कारण समस्यामा छन् होला तर ति १ हजारको बद्मासीको सिकार आज सिंगो सहकारी क्षेत्र भइरहनु परेको छ ।

सहकारीमा सदस्यहरुले बचत गर्छन्, उनीहरुले खाइ नखाइ, गाँस कटाएर राखेको बचतको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालकहरुको हो, तर यहाँ त सञ्चालकहरुले नै सदस्यको पैसा देख्न नहुने रोग लागेका कारण समस्या सिर्जना भयो । सदस्य, कतिपयले त सदस्य नै नबनाइ बचतकर्ताहरुसँग विभिन्न प्रलोभन देखाएर रकम जम्मा गर्ने र त्यो रकम आफ्नो निजी व्यवसायमा लगानी गर्ने सञ्चालकहरुका कारण सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हो ।     
     
श्रमजिवी जनताले जम्मा गरेको रकमबाट आफ्नो निजी उद्यम गर्ने, कसैले आलिसान कम्प्लेक्स बनाउने, कोही करोडौको कारमा चढ्ने, कसैले देशभर मार्ट सञ्चालन गर्ने, सहकारीमा पैसा जम्मा भयो कि प्लटिङ गरिहाल्ने, हाइड्रोमा लगानी गरिहाल्ने, शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने जस्ता कारणहरुले सहकारी समस्यामा परेको हो ।     
 
यसमा मुख्य दोषी सञ्चालक त्यसपछि कर्मचारी, राज्यका निकाय, अभियान, सरकार सबै छन् । समस्या आइसक्यो, समाधानको उपाय आउछ कि ? भन्न थालेको पनि १ वर्ष भयो । २०८० जेठमा सरकारले सहकारी समस्या समाधान गर्न भन्दै सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनायो, सहकारी पीडित लगायत आम सहकारीकर्मीहरुमा अब केही हुन्छ कि ? भन्ने लागेको थियो, भएन । त्यो समितिले भदौमा तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो, अब केही हुन्छ कि ? भन्ने आस पलायो, तर भएन ।

सहकारीको समस्या सुल्झने भन्दा बल्झदै गयो, बल्झने क्रममा देशको कार्यकारी उपप्रधान  तथा गृहमन्त्रीकै बारेमा विषय बाहिर आयो, संसद अवरुद्ध भयो, संसदबाट सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेया समिति गठन भएको छ । अझै २ महिना त्यो समितिको समयावधी छ, आशा त गरौ, केही हुन्छ कि ? तर विगत हेर्दा त्यस्तो देखिदैन । फेरी पनि आशा गर्नुको विकल्प छैन ।

सरकारका गृहमन्त्री नै सहकारी ठगी काण्डका आरोपित भएपछि अरु धेरैको बारेमा चर्चा गर्न पनि परेन । यतिबेला संसदीय छानविन समितिले समस्याग्रस्त २० र अन्य ९ वटा सहकारीको छानविन गरिरहेको छ । समितिले प्रतिवेदन देला, को को सहकारी ठग हुन, को को होइनन् भन्ला, प्रतिक्षा गरौ  ।

यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता भएन भने सञ्चालक र कर्मचारीलाई ठगीको आरोप लाग्छ, मुद्दा पर्छ, जेल जान्छन्, भाग्छन् । यो स्वभाविक छ, सदस्यको बचतको जिम्मा लिएर बसेका सञ्चालकले त्यसको जवाफदेहिता लिनुपर्छ । सरकारले २०८१ जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकहरुको घरजग्गा धितो राखेर ५ लाख सम्मका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने योजना ल्याएको छ । यसको अर्थ सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुनु पर्छ र सहकारीको अन्तिम जवाफदेही सञ्चालक भएकाले सञ्चालकहरु जिम्मेवार हुनै पर्छ । 

तर प्रसंग ऋणीहरुको पनि त हो नि ? यतिबेला सहकारीबाट ऋण लगेका सदस्यहरु सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्ने थिएन कि ? भन्ने मुडमा देखिन्छन्, अर्का थरीलाई दुर्गा प्रसाईको हावा लागेको छ, मिनाहा भइहाल्छ कि ? विगतमा माओवादीले कृषि विकास बैंकको ऋण मिनाहा गरिदिएको झल्झल्ती देख्नेहरुका कारण पनि ऋण असुली प्रभावकारी भएको छैन ।     
     
ऋण असुली प्रभावकारी नहुनुमा सञ्चालकहरुको नियत खराव छ भने उनीहरुलाई कारबाही गर्नु पर्छ, होइन, नियम विपरित गर्नेहरु पनि अहिलेको भाषामा सहकारी ठग हुन । सञ्चालकहरुले नियत राखेका छैनन्, होइनन्, राम्रोसंग ऋण लगेकोले पनि तिर्दैन भने जवरजस्ती गर्ने, ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने, नतिर्नेहरु पनि सहकारी ठग होइनन् र ?     
 
बचत फिर्ता नगर्नेहरु सहकारी ठग हुने, अनि सहकारीमा जम्मा भएको रकम ऋणका रुपमा लगेर नतिर्ने, तिर्दिन भन्नेहरु ठग हुँदैनन र ? यि सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुले नै बचत फिर्ता गर्न नसक्नेहरुलाई ठग भन्दै, उल्टै गाली गर्दै हिडेका छन्, सहकारी बिग्रियो भने ऋण तिर्न पर्दैन भन्नेहरु धेरै छन् ।

यो विषयमा राज्य मौन छ, मन्त्रालय बोल्दैन, विभागले सुन्दैन, प्रदेश सरकारका सहकारी हेर्नेहरुले वास्ता गर्दैनन्, स्थानीय तह सक्दैन । यि सबैले विज्ञप्ती प्रकाशित गरेर तिर भन्न सम्म भ्याएका छन् । तर सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न किन सक्दैनन्, सदस्य केन्द्रीत भएर सहकारी सञ्चालन गर्नेहरुको प्रश्न यही छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आयो, समस्याले सबै क्षेत्रलाई छोएको छ, तर यहाँ सहकारीलाई मात्रैै समस्या परेको जसरी, सहकारीकर्मीहरुले मात्रै बदमासी गरेको जसरी प्रचार भैरहेको छ । 

सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकारले चाह्यो भने धेरै समय लाग्दै लाग्दैन । त्यसका लागि पहिलो कुरा सरकारले सहकारीको अनुमगन गर्नु परो, कुन कुन सहकारीले सदस्यको वचत फिर्ता गर्न सकेनन्, कसरी फिर्ता गर्न सकेनन्, सहकारीमा जम्मा भएको वचत के के गरे त्यसको एकिन गर्ने, सहकारीको वचत सञ्चालक वा कर्मचारीले बद्मासी गरेर समस्यामा परेको हो भने उनीहरुलाई कार्वाही गर्ने, समस्या समाधानका लागि जवाफदेही बनाउनु पर्छ । होइन, सञ्चालकहरुले ठिकै गर्दा पनि ऋण नउठेका कारण समस्या भएको हो भने ऋण उठाउनका लागि राज्यले सहजीकरण गर्नु पर्दैन र ? बैंकको पैसा तिर्छ, किनकी बैंकको पैैसा नतिरे कालोसूचिमा परिन्छ भन्ने कुरा ऋणीलाई थाहा छ, तर सहकारीमा ऋण नतिरे के हुन्छ ? यही सोचेर धेरै सहकारीका ऋणीहरु आनन्दले बसेका छन् ।     

सहकारीको ऋण नउठ्नुमा सञ्चालक कर्मचारी मात्रै दोषी देख्ने चश्मा फेर्नु पर्ने देखिन्छ । यतिबेला ऋण मिनाहाको कुरा र सहकारी बन्द भए ऋण तिर्न पर्दैन भन्ने कुरा जवरजस्ती जनमानसमा परेको छ । के साँच्चिकै सहकारी समस्या परेपछि ऋण तिर्न पर्दैन, सरकारले यस्ता विषयमा स्पष्ट पारिदिनु पर्यो । सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको छ, ऋण नउठेका कारण सहकारी समस्यामा प¥यो भने ति सबै ऋणीहरुको घरजग्गा रोक्का हुन्छ, खातापाता रोक्का हुन्छन्, राज्यको खराव ऋणीमा पर्छन् र उनीहरुले ऋण नतिर्दासम्म कुनै पनि सेवा सुविधा पाउदैनन् भन्ने सन्देश राज्यले प्रवाह गर्ने हो भने सहकारीको धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

तर राज्य किन बोल्दैन, दुर्गा प्रसाइहरुको अभियानले राज्यका स्थायी कर्मचारीहरुलाई प्रभावित बनाएको हो कि ? सरकार सञ्चालन गर्ने दलकै नेता कार्यकर्ता प्रसाइ अभियानको सारथी भएका हुन् कि ? दलकै नेताहरु खराब ऋणी धेरै भएर हो कि ? वा सहकारीलाई सिध्याउनेहरुको चालवाजीमा परेका हुन्, यसै हो भन्न सकिदैन । किनकी काम नहुदा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ पाएका छन् ।

सहकारीबाट ऋण लगेको सदस्यले मासिक रुपमा ब्याज र किस्ता बुझाउनु पर्छ । कुनै सदस्यले ऋण लगेर १ महिना भन्दा बढी भाखा नाघ्यो भने त्यो ऋण कमसल हुन्छ र त्यो ऋणको सुरक्षणका लागि ३५ प्रतिशत रकम जोखिम कोषमा राख्नु पर्छ । यदी त्यो ऋण १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघ्यो भने त्यसको सुरक्षणका लागि १०० प्रतिशत जोखिम कोषको व्यवस्था गर्नु पर्छ । धेरै सहकारीहरुले यो व्यवस्था गरेका पनि छन् तर सबै सहकारीमा यो संभव छैन, किनकी सदस्यहरुले लामो समय ऋण मिलान गर्दैनन्, ऋण मिलान नगरे पनि जोखिम कोषमा रकम व्यवस्था नगरी नाफा बाड्ने सहकारीहरु पनि छन् । 

सरकारले जोखिम कोषको व्यवस्था गरेर मात्रै नाफा बाडफाँड गर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ । तर धेरै सहकारीमा यो समस्या देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीको ऋण असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले सञ्चालकहरुलाई र ऋणीहरुलाई कडाईका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु नै समस्याको समाधान हो । यहाँ त सहकारी ठगी भनेको सञ्चालक मात्रै हो, सहकारी सञ्चालन गर्नेहरु मात्रै ठगी गर्छन् भन्ने खालको भाष्य सिर्जना गर्न खोजिदैछ ।

सहकारीबाट ऋण लगेर १ वर्ष भन्दा बढी भाखा नघाउनेहरु खराब ऋणी हुन्, लामो समयसम्म ऋण नतिर्नेहरु पनि सहकारीको बचत फिर्ता नगर्नेहरु जस्तै हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्दा मात्रै पनि सहकारीको समस्या समाधानमा सहजता पुग्न सक्छ ।

तर त्यसो हुँदैन, किनकी ऋणीहरुलाई छुने प्रयत्न सरकारले गर्दैन, सरकारले यसो गर्न थाल्यो भने आफ्ना धेरै नेता कार्यकर्ता सहकारी ठगका रुपमा देखिन्छन्, राजनीतिक दलहरुलाई थाहा छ, तलदेखि माथिसम्म दलका नेताहरु सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरुमा देखिएका छन् । सहकारी ठगीको कुरा बढ्दै जादा, खराब भन्दा पनि खराब, नियत खराब भएको खराब ऋणीको पहिचान गर्दै जाँदा धेरै भन्दा धेरै नेताहरु नै पर्ने अवस्थालाई पनि ख्याल गरेर हो कि ? सरकार ऋणीका बारेमा बोल्दैन, राज्यका उच्च पदस्थहरु ऋणीका बारेमा बोल्दैनन् ।

समस्या सुल्झाउने भन्दा बल्झाउने नियत भयो भने अवस्थामा सुधार हुदैन, यतिबेला सहकारीको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने काम भैरहेको छ । समस्या जहाँ आउछ, समाधान त्यहाँ खोज्ने हो, तर यहाँ समस्या एक ठाउँमा छ, समाधान अर्को ठाउँमा खोजेका कारण परिस्थितिमा सुधार आएको छैन ।

सहकारी फेरी नि समुदायको आर्थिक उन्नती र सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यम हो । खराबी छन्, कमजोरी छन्, तिनलाई चिर्दै, समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढेर सहकारीलाई यसको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि अहिलेको संकट सहयोगी बन्न सक्छ र बनाउनु पर्छ ।