सरकारको उदासीनताले खस्किँदै गलैँचाकाे निर्यात, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकस

काठमाडौं : विश्व बजारमा नेपाली गलैँचाको माग उच्च छ । नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये अग्र स्थानमा गलैँचा नै पर्छ । तर, सरकारले ल्याएको नीतिका कारण गलैँचाको त्यो स्थान खस्किँदै गएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा गत वर्ष गलैँचाको निर्यात घटेको छ । गत आवमा नेपालले १० अर्ब ५७ करोड २४ लाख बराबरको कार्पेट निर्यात गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.५८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३८ करोड कम हो । अघिल्लो वर्ष ११ अर्ब ९५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्न हो भने नेपालले दश वर्षमा ८२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको गलैँचा निर्यात गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि गत आवसम्ममा ८२ अर्ब २२ करोड ८८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको गलैँचा निर्यात गरेको हो । यस अवधिमा नेपालबाट ६० लाख ८ हजार ८११ स्क्वायर मिटर गलैँचा निर्यात भएको हो । 

अर्बौँ बराबरको निर्यात हुने गलैँचा गत वर्ष भने घट्यो । सरकारकै कारण गलैँचा निर्यात खस्किएको उद्योगीहरूले बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा गलैँचा उद्योगीहरूले पाउँदै आएको छुट कटौती गर्याे । जुन छुट उद्योगीहरूले वि.सं २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएका थिए ।

गलैँचामा लगाइएको भ्याटका कारण यसको निर्यातमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने व्यवसायीले त्यसबेला नै पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएका थिए । भ्याट छुट हटाउँदा गलैँचाको उत्पादन लागत महँगो हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निर्यातमा गिरावट आउने उनीहरूको तर्क थियो । व्यवसायीले जनाए अनुसार नै गलैँचाको निर्यात घटेको छ ।     

भ्याटले महँगो भयो, प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन 

सरकारले भ्याट लगाएका कारण नेपाली गलैँचा महँगो पर्न गयो । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा गलैँचाको निर्यात घट्न थालेको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा बताउँछन् । 
उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन । उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी देशहरूको दाँजोमा महँगो भएका कारणले पनि निर्यात घटेको हो । प्रत्येक वर्ष उत्पादन लागत बढेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यवसायी र राज्य दुवैको तर्फबाट बजारीकरण र प्रवर्द्धनमा कमी भएको उनको भनाई छ । ‘विभिन्न देशहरूमा हुने मेलामा  भाग लिएर गलैँचाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने थियो । व्यवसायीले पनि गर्न सकेनन् र राज्यले पनि सहयोग गरेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो गलैँचा राम्रो छ भनेर त्यहाँसम्म पु¥याउन सकेनौँ । त्यही चुक्यौँ ।’ 

उनका अनुसार गलैँचाको बजारीकरणका लागि राज्यबाट पर्याप्त सहयोग चाहिन्छन् । अन्य देशहरूमा मेलामा स्टल बुकिङका लागि अनुदान दिएर सहयोग गर्ने गर्छन् । 

‘विभिन्न देशमा लाग्ने मेलामा भाग लिनका लागि राज्यले मेलामा स्टल बुकिङ गर्न सहयोग नगरिदिँदा भाग लिन सकेका छैनौँ’, उनले गुनासो गर्दै भने, ‘गलैँचाका लागि सानो ठाउँ लिएर भएन । स्टलमा कार्पेट ओछ्याएर देखाउन ठूलो ठाउँ चाहिन्छ । खर्च पनि धेरै लाग्ने हुँदा राज्यको सहयोग चाहिएको छ ।’

उनका अनुसार अहिले बजारको माग अनुसार उत्पादनले धानिरहेको छ तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्ने बित्तिकै अहिलेको उत्पादनले नपुग्ने बताउँदै उनले भने, ‘माग अनुसारको उत्पादन बढाउन दक्ष कालिगड र बुंकरहरुलाई तालिम दिइरहनुपर्ने हुन्छ । 

पुराना कालिगडहरूले बुनेको हेरेर नयाँले सिक्ने गरेको उनले बताए । शेर्पा भन्छन्, ‘प्रोफेसनल तालिमहरू भएको छैन । १२ महिना तालिम दिनका लागि इन्टिच्युट खोलियो भने त्यहाँ तालिम लिएका बुंकरहरुले रोजगारी पनि पाइरहन्छन् । यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।’

उनका अनुसार वार्षिक ५ लाख वर्ग मिटर गलैँचा उत्पादन भइरहेको छ । भने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सम्भावित बजारमा ७० प्रतिशत बजार अमेरिका रहेको छ । देशपछि जर्मन लगायतका युरोपका देशहरूमा धेरै निर्यात हुने गर्छ । 

सरकारले चालु आवको बजेटमा पनि गलैँचा निकासीबारे खास नीति नल्याएको उनले बताए । ‘बजेटमा पनि केही आएको छैन । पोखरा र बुटवल भेगमा गलैँचाको सम्भावित क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । व्यवसायीहरूलाई त्यस ठाउँको उत्पादनबारे जानकारी नै छैन । किन राख्यो हामी नै अनविज्ञ भएका छौँ । यसबारे व्यवसायीलाई पूर्व जानकारी पनि छैन ।’

उनका अनुसार गलैँचाको निर्यात लागत कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ । ‘कच्चा पदार्थमा हामी परनिर्भर छौँ । केही हदसम्म आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि भेडाको उन, अल्लो लगायत चिजहरू स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थ जम्मा गर्नुपर्छ । उनबाट बन्ने भएकाले हिमाली भेग जुम्ला र डोल्पामा सम्भावित क्षेत्रहरूमा भेडा पालनलाई जोड दिएमा त्यहाँका उनको प्रयोग गरेमा उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ’, उनले भने ।

गलैँचा निर्यातजन्य वस्तुहरूमध्येमा पुरानो र सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको वस्तु हो । दुई लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको छ । विशेषगरी महिलाहरूले काम गरेका छन् । 

चुलिँदै व्यापार घाटा  

नेपालको वैदेशिक व्यापार निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले कूल १७ खर्ब ४५ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख घाटा व्यहोरेको छ । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार पन्ध्र खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाखको वस्तु आयात गर्दा एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाखको मात्रै निर्यात गरेको देखिएको हो । 

विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा आयात, निर्यात र समग्र वैदेशिक व्यापार घटेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा आयात १.१६ प्रतिशत र निर्यात ३.०३ प्रतिशतले घटेको छ भने समग्र वैदेशिक व्यापार एक दशमलव ३३ र वैदेशिक व्यापार घाटा शून्य दशमलव ९६ प्रतिशतले घटेको हो । 

नेपालले बढी व्यापार घाटा व्यहोरेका मुख्य देशहरूमा भारत र चीन लगायतका संयुक्त अरब ईमिरेट्स युक्रेन र मलेसिया रहेका छन् । नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुमा कार्पेट, अलैँची, फलाम तथा स्टिलजन्य, जुसलगायत वस्तु छन् । निरन्तर रूपमा चुलिँदै आएको नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न गलैँचा निर्यातले पनि योगदान पुर्याएको छ । 

गलैँचा निर्यातबाट मुलुकले वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँसम्म भित्र्र्याएको छ ।  अन्य वस्तुको तुलनामा गलैँचाले व्यापार घाटा कम गर्न पहिलो भूमिका खेलेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि गलैँचाले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । 

नेपाली गलैँचाको प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेकाले स्वदेशमा भएका कच्चा पदार्थहरूलाई खोजी नीति गरेर उत्पादनका जोड दिएमा गलैँचाको उत्पादन लागत पनि घट्ने उद्योगीहरूको भनाई छ । भ्याट सुविधा हटाउँदा दुई लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीले छुट सुविधा कायम राख्न माग गरेका छन् ।