काठमाडौं : आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम २६ (५)मा उल्लेख छ ‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा समावेश नभएको आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न पाइँदैन’ । तर, नियमावली आएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा पनि आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैङ्क) प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । क...

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने चासो स्वाभाव...

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिष्ट’ मा परेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सकिएको एफएटिएफको पूर्ण बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक...

काठमाडौं : सन् २०२४ विश्व अर्थतन्त्र, राजनीति, र प्रविधिका अभूतपूर्व घटनाहरूको वर्ष बन्यो । भू–राजनीतिक तनाव, जलवायु सङ्कट, र मुद्रास्फीतिका दबाबले अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिए । युक्रेन–रूस युद्ध, मध्यपूर्वको विवाद, र अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पुनः परिभाषि...

काठमाडौं : कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्...

काठमाडौं : प्रक्रिया सुरु भएको करिब छ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गरेको छ । पहिलो पटक गराएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बिबी) स्कोर प्राप्त गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआइ० र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताल...

काठमाडौं : पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक सङ्कटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सङ्घ सरकारको स्वीकृतिबिनै आफ्नो ब...

काठमाडौं : निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे छड/डण्डी उत्पादन गर्छन् । अर्को थरी, उद्योगले सोझै बिले...

काठमाडौं : मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना पछिको १५ वर्ष अवधिमा अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा पनि स्वाभाविक परिवर्तन आइसकेको छ। आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरुको गति केहीमा सुस्त र केहीमा औसत देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र आकार, सरकारको आय तथा व्यय रकम, बाह्य क्षेत्रलगायत सूचकहरु केही बढेका छ भने सार्वजनिक ऋण, व्...

काठमाडौं : ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मुख्य लक्ष्यसहित सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ आवधिक योजनाको मस्यौदा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्य...

काठमाडौं :  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले प्रालिले विभिन्न समयमा दर्ता गरेका आठ वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज रिट खारेजको फैसला गर्यो । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षको क...

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि देशभरबाट तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्राप्त भए तापनि मधेस प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन ।  आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि समपूरक र विशेष अनुदान लिन मधेस प्रदेशबाट कुनै पनि प्रस्ताव नपरेक...

काठमाडौं : मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर  कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ । पर्याप्त पूँजी, प्रविधि र मानव संसाधनको लागि सरकार र निजी क्षेत्...

काठमाडौं : सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट- ०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौँस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तय भइसकेको छ । लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर...

काठमाडौं : काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौअघिको योजना अलपत्र परेको छ । औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको  माग भएपनि यसले मूर्तरुप लिन भने सकेको छैन । बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरुको जीर्ण पूर्वाधार संरचना, घना मानवबस्...

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब बराबर वित्तीय सम...