कोलम्बो : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) का प्रवक्ताले श्रीलङ्काका लागि आफ्नो विवादास्पद दुई अर्ब ९० करोड डलरको उद्धार कार्यक्रमबारे मुलुकको नयाँ सरकारसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताएका छन् । सोमबार मुलुकको पहिलो वामपन्थी राष्ट्रपतिका रूपमा सपथ लिएकी अनुरा कुमारा दिसानायकाले अलोकप्रिय कटौती...

काठमाडौं : सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको नाम अस्वीकृत गरेको छ । समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको नियुक्तिका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात उपलब्ध नभएको र प्रस्तावित व्यक्ति स्वयम्ले नाम फिर्ता लिन निवेदन...

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ : बढ्दो वैश्विक विभाजन, गाजा, युक्रेन र सुडानमा भइरहेका ठूला युद्धहरू र मध्यपूर्वमा अझ ठूलो द्वन्द्वको खतराको छायाँमा विश्व नेताहरूले मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो वार्षिक बैठक सुरु गर्दैछन् । राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आइतबारको ‘भविष्...

मनिला : जलस्रोत व्यवस्थापन, पानीमा पहुँच तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सुधार गर्न एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ले भारतका लागि शुक्रबार ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ । भारतको मेघालय राज्यमा जलवायु–अनुकूल समुदाय–आधारित जल–सङ्कलन परियोजनाले मौसमको जोखिम व्यवस्थापन गरी ज...

कोलम्बो : श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमाथिको सावधानीपूर्ण अवतरणपछि श्रीलङ्कामा शनिबार मतदान हुन लागेको छ ।  राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र महिनौंसम्मको खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावको अन्त्य गर्ने श्रेय दावी गर्दै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेका हुन् ।...

पेरिस : फ्रान्सको सार्वजनिक वित्तको “वास्तविकता“ मापन गर्न थप जानकारी आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री मिचेल बार्नियरले बुधबार फ्रान्सको आर्थिक अवस्था गम्भीर भएको बताएका छन् । यस महिनाको सुरुमा बार्नियर सरकारको प्रमुख बन्नु अघि फ्रान्सलाई युरोपेली सङ्घको बजेटीय नियमहरू उल्लङ्घनको...

वासिङ्टन : अमेरिकी फेडरल रिजर्भले बुधबार चार वर्षभन्दा बढी अवधिपछि पहिलो पटक ब्याजदर कटौतीको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । नीति निर्माताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्बाचनभन्दा दुई महिनाभन्दा कम समयअघि ब्याजदरमा कति कटौती गर्न सकिन्छ यसबारे यो साता बहस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फेडका अध्यक्ष...

काठमाडौं : नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड स्थापनाको ५४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालबाट समुद्रपारका मुलुकहरुमा निकासी हुने तथा ती मुलुकहरुबाट पैठारी हुने सामानहरुको निमित्त पारवहन सम्बन्धी सेवा सुविधाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०२८ भाद्र...