काठमाडौं : भोगाधिकारका आधारमा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै आएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई कानुनअनुसार लिजमा रूपान्तरण प्रक्रिया पूरा गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले आग्रह गरेको छ। विभागले देशभरका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गाको अव...

काठमाडौं : सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का  प्रक्रिया सुरु गर...

काठमाडौं : विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्...

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बैशाखमा घरजग्गा कारोबारबाट ६ अर्ब २६ करोड ५८ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार यो रकम घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, दर्ता शुल्क, सेवा करलगायत शीर्षकबाट संकलन गरिएको हो ।  उक्त रक...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस...

काठमाडौं :  देशभरका घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी संगठनहरुलाई एकबद्ध गर्दै ‘नेपाल घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी महासंघ’ को औपचारीक घोषणा भएको छ। खिम्ची रेस्टुरेन्ट अनामनगरमा भएको कार्यक्रममा  २०८३ बैशाख १० गते गठन भएको महासंघको तदर्थ कार्यसमितीको घोषणा भएको छ । कार्यसमितिमा अ...

काठमाडौं : नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो कदम चालिएको हो । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई सात दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय...