काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पुर्ण  सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।  मन्त्...

काठमाडौं : रियल स्टेट क्षेत्र चलायमान नहुँदा सिंगो अर्थतन्त्रमा समस्या आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । व्यवसायी दिपक मल्होत्राले घरजग्गा अर्थात रियल स्टेट व्यवसायलाई विभिन्न नीतिगत समस्या र बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको र त्यसको असर सिंगो अर्थतन्त्रमा देखिएको बताए ।...

काठमाडौं : ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नारासहित ‘सिजी प्रोपर्टिज नवौँ नेपाल घरजग्गा तथा निर्माण प्रदर्शनी-२०८३’ आगामी असोज १ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ र नेपाल जग्गा तथा आवास विका...

काठमाडौं : जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी जटिलता लामो समयदेखि रियल इस्टेट व्यवसायीको समस्या बनेको भए पनि यसको असर अब घर तथा घडेरी खरिद गर्ने सर्वसाधारणसम्म पुगेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका घर, अपार्टमेन्ट तथा विकास गरिएका घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण रोकिँदा व्यवसायी, बैंक र खरिदकर्ता तीनै...

भक्तपुर : भुमि  समस्या समाधान समितिले  नाप जाँच भएको करिब चार वर्षपछि भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका-८ का ४२१ परिवारलाइ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । साविक निलवाराही गाउँ विकास समिति  वडा नं. २, ३, ४, ५, ६ र ७ अन्तर्गत पर्ने गाउँ ब्लक ९स्ववासी० जग्गाको नापजाँच आर्थिक वर्ष २...

डडेल्धुरा :  सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको ३८ वर्षपछि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–१२ का १२ परिवारले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन्। साविक जोगबुढा गाविस वडा नं. १ मा २०४५ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले नापनक्सा गरेको भए पनि त्यसपछिको...

काठमाडौं : देशमै पहिलो पटक ‘डिजिटल फेस्ट’को अवधारणासहित राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्ट-२०८३ आयोजना हुने भएको छ । घर निर्माण फेस्टसँगै सञ्चालन गरिने डिजिटल फेस्टका लागि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा छुट्टै मल्टिपर्पोज स्टुडियो निर्माण गरिनेछ । यस वर्षको राष्ट्रिय घर निर्माण फेस्ट-२०८३ पुस...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ठूलो रकमको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन आग्रह गरेको छ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्...