काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सार्वजनिक बजेटले सेयर बजारका लागि गरिएको घोषणाप्रति लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । लगानीकर्ताहरुले ‘सुविधा भन्दा दुविधा’ धेरैको भएको संज्ञा दिएका हुन् । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सार्वजनिक...

काठमाडौं : बजेट वक्तव्यसँग ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले करका दरमा अनौठो हेरफेर गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमार्फत करछुटको सूची छोट्याउने, कुनै अत्यावश्यकीय वस्तुलाई कर लगाउने, कुनैमा विलासितालाई च्याप्नेजस्ता काम...

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर...

काठमाडौं : सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थि...

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर...

काठमाडौं : सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाएको छ ।  आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस...

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ्ग पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप काम गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रम...

काठमाडौं : सरकारले स्थानिय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ ।  आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र...