वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हालेका पर्वतकुमार कार्की नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा तीसवर्षे सेवा पूरा गरी कार्यकारी निर्देशकबाट सेवा निवृत्त भएका हुन् । राष्ट्र बैङ्कबाट सेवा निवृत्त भएपश्चात् कार्कीले साबिकको ग्रामीण विकास बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा चार वर्ष र कोषमा आउनुअघि किसान लघुवित्त...

आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मानिएको उर्जा क्षेत्र यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । सरकारको नीतिका कारण थुप्रै आयोजनाहरुको निर्माण ठप्प भएको छ । लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत फास्ट ट्याकमा कानुन संशोधन गरेपनि हालसम्म सोचे अनुरुप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । ...

विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्यो । जारी भएको ती संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएस...

नेपालको इतिहासमा जनतामाझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्, सात प्रदेशको सङ्घीय संरचना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना संविधानतः नै व्यवस्था गरिएको विषय हो । संविधान जारी भएपछि बनेका सबैजसो सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनम...

सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि  बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन गरिँदा देखिएका कमीकमजोरी के हुन् भन्ने पनि विश्लेषण गरिनुपर्ने औँल्याएका छन् ।  विसं २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ जारी...

नेपालमा २०४९ चैतदेखि आधुनिक लघुवित्तको सुरुआत भयो । नेपाल र बंगलादेशको गरिबी उस्तै भएकाले लघुवित्त नेपालमा पनि सफल हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो सुरु गरियो । तर, आर्थिक मन्दीका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको असर पर्यो । वित्तीय क्षेत्रमध्ये लघुवित्त क्षेत्र बढी जोखिममा पर्यो । बिना धितो ग...

जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ । देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा...

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवद्र्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको...