‘निजी क्षेत्रलाई निमोठ्ने नीतिले जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन’

आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मानिएको उर्जा क्षेत्र यतिबेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । सरकारको नीतिका कारण थुप्रै आयोजनाहरुको निर्माण ठप्प भएको छ । लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेश मार्फत फास्ट ट्याकमा कानुन संशोधन गरेपनि हालसम्म सोचे अनुरुप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । 

सरकारले दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्र बनाईरहेको छ । तथापि, कयौं यस्ता परियोजाहरु वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) र जग्गा अधिकरण (मुआब्जा) को विवादमा नै रुमलिन पुगेको छ भने कतिपयको लगानी तथा आईपीओको स्वीकृति नपाएर समस्यामा छन् । यसको मार सिंगो जलविद्युत क्षेत्रमा परेको र अन्ततोगत्वा यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै परेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

उर्जा क्षेत्र विकासका लागि सरकारका स्पष्ट योजना छैनन् । झण्डै १० हजार मेगावाटको आयोजनाहरु विद्युतत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा छन् । लामो समयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनको काम रोकिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा ३२ वटा आयोजनाको निष्कासन रोकिएको छ । जसमध्ये झण्डै १६ वटा परियोजनाको निर्माण नै ठप्प भएको छ । सरकारको नीतिका कारण प्रोजेक्टहरु रोकिदैछन् भने निर्माणको काम समेत लम्बिदैछ ।  यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुँदै हामीले इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसँग वार्ता गरेका छौं । प्रस्तुत छ, वित्तीयपोष्टका लागि सम्झना बरुवालले अध्यक्ष कार्कीसँग गरेको कुराकानीको संम्पादित अंशः 

बिगतका वर्षहरुमा वर्षायाममा उत्पादित विद्युत खेर गयो भन्ने सुनिन्थ्यो । तर यो वर्ष यस्तो सुनिएन । उत्पादन नै कम भएर हो कि निर्यात बढेको हो ?

गत वर्ष उत्पादित धेरै विद्युत खेर गएको थियो । तर यस वर्ष कम गएको पक्कै हो । दोर्दी हाइड्रोपावरमा अलिकति समस्या आएको छ । अहिलेको परियोजनाहरु ५० देखि ७० प्रतिशतमा चलेका छन् । भारतले विद्युत किनेर पनि सहज भयो । 
यो वर्ष ट्रान्समिसन लाइन पनि धेरै बनेका छन् । विद्युत खेर गएन भनेर चुप लागेर बस्ने चलन छ । यो वर्ष झन् धेरै बिजुली उत्पादन हुँदैछ । त्यसमा भने थुप्रै विद्युत खेर जाने स्थिति छ । अब ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

जलविद्युत उत्पादकसँग प्रत्यक्ष जोडिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग धेरै समस्याहरु छन् भनिन्छ । खास समस्या केमा हो ? यो मन्त्रालय बाहेक अरुसँग के कस्तो सम्बन्ध छन् ?

खासगरी वनका कारण पनि धेरै विद्युत खेर गएको छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा धेरै वन क्षेत्रबाट पर्छ । वन मन्त्रालयले समयमा स्वीकृति दिँदैन । जग्गा अधिकरणका लागि समयमा स्वीकृति दिँदैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समयमा पास गरिदिँदैन । सबै काम सकिएपछि पनि रुख कटानका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । समयमा रुख कटानका लागि स्वीकृति नपाउँदा यस्ता धेरै आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई भएको छ । 

समयमा ईआईए पास भएको छैन । कतिपय जग्गाहरु भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्ने हुन्छ । हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौं । राज्यले दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली बेच्ने भनेर सही गरेर आएको छ । यति धेरै बिजुली उत्पादन गर्नुछ । तर यता हाम्रा नीति नियम बाध्यात्मक स्थितिले सहज वातावरण दिँदैन । 

सरोकारवाला निकायहरु बीचको सहकार्य र समन्वयलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत लागू गरेमा सम्भव होला, नत्र कठिन छ । एउटा परियोजनाका लागि ईआईए पास गर्नै १० वर्ष लाग्न थाल्यो भने हामीले यति धेरै विद्युत उत्पादन कसरी गर्न सक्छौं र ?

कतिपय आयोजनाहरु ईआईए अनुसारको मापदण्डमा निर्माण सम्पन्न भएन भन्ने पनि छ नी ? 

हामीले ईआईए गर्नुअघि डकुमेन्ट बनाएर पास गरेका हुन्छौं । ईआईए पास गरेपछि वन मन्त्रालय, वन विभागले प्रत्येक समयमा निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । रुख रोप्न लगाईरहेको हुन्छ । जग्गाको सट्टा जगा दिने चलन छ । पहिला त्यति धेरै चेतना थिएन । तर, अहिले जति परियोजनाहरु आइरहेका छन् त्यसमा ईआईएको मापदण्ड पालना गरिएको छ । सरकारसँग हामीले वाचा गरेका कुराहरु पुरा गर्दिन भनेर पन्छिने स्थिति छैन ।

सर्वेक्षण सकेका करिब १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना यतिबेला पीपीएको पर्खाइमा छन् । के कारणले यी आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको हो ?

२०७५ सालदेखि हालसम्मको स्थितिमा पछिल्लो पटक जलविद्युतको विकासमा वाधा पुगेको देखिन्छ । केही समयअघि १५ सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलेको थियो । झण्डै १० हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । २० हजार मेगावाटका आयोजना लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । कतिपय आयोजनाहरु पीपीए भएपनि अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । 

सरकारसँग स्पष्ट योजना छैन । बिजुली उत्पादन गर्ने बित्तिकै देशभित्र कति खपत गर्ने भन्ने तथ्यांक पनि छैन । खपत गर्नका लागि कति ट्रान्समिसन चाहिन्छ भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन । ट्रान्समिसन निर्माणका लागि प्रचुर मात्रामा बजेट दिनुपर्ने हो । राज्यले ट्रान्समिसन लाइनका लागि बढी भन्दा बढी बजेट छुट्याउनुपर्छ । 

गाउँ गाउँमा टान्समिसन लाइन पुगेमा मात्र विद्युत खपत हुन्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गर्छन् । त्यसको खपत गर्न सकिएन भने के गर्ने भनेर सरकारलाई डर छ । विद्युत खपत गर्न पनि सकेन र भारतले किन्छ किन्दैन भन्नेमा पनि सरकार निश्चित थिएन । तथापि, दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भएको छ । अब पनि सरकार डराएर बस्ने हो भने दश वर्षपछि विद्युत नै भएन भने के गर्ने ? हामीले पनि देशभित्र विद्युत खपत बढाउनुपर्यो ।

ट्रान्समिसन लाइन छैन भनेर सधैं पन्छिएर बस्न मिल्दैन । ट्रान्समिसन लाइन पनि बनाउनुपर्छ, देशभित्र खपत पनि बढाउनुपर्छ र बढी भएका बिजुली छिमेकी देशहरुमा लगेर बेच्नुपर्छ । विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई बढावा दिनुपर्छ । देश भित्रै धेरै बिजुली खपत गर्न प्रेरणा दिनुपर्यो ।

सरकारले नसके निजी क्षेत्रहरु पनि बिजुली बेच्छौं भनेर आईरहेका छन् । सहयात्रा गरेर अघि बढ्यो भने बिजुली बिक्री गर्न पनि सकिन्छ । पीपीए रोकेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले बिजुली उत्पादन गरी बिक्री गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्छ । स्पष्ट नीति र योजना बनाउनुपर्छ । अब ढिलो भइसक्यो । 

कम्तीमा पनि बैंकहरुले पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रका लगानी गर्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग चलाउनका चाहिने लागि पहिलो कच्चा पदार्थ बिजुली हो । बिजुली नभई उत्पादन हुँदैन । तसर्थ यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । नीतिगत सुधार भयो भने मात्र यो क्षेत्र अघि बढ्छ । 

दश वर्ष बित्न समय लाग्दैन । ठूला-ठूला एउटै परियोजना बनाउन १० वर्ष लाग्छ । सरकार १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेर हिँडेको छ । देश बनाउनका लागि राम्रो मौका पाएका छौं । यो मौका गुमाउनु हुन्न ।

 
यतिबेला कति जलविद्युत आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापनमा छन् ?

अहिले ३ हजार १२० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएका छन् । ३९ मेगावाटका आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । झण्डै ३ हजार मेगावाट आयोजना पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको पखाईमा बसेका छन् । अहिले बैंकहरुसँग पैसा पनि धेरै छ । तर, कतिपय नीति व्यवस्थाका कारण कामहरु अघि बढाउन सकेका छैनन् । कतिपय आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन भएर पनि रुख कटानका अनुमति नपाउँदा रोकिएका छन् । ७५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा किन्नका लागि क्याबिनेटमा गएर फाइलहरु स्वीकृत गर्नुपर्छ त्यसले समय लागिरहेको छ । 

बैंकहरुले पोर्टफोलियोको १० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने भनेको छ । त्यतिले पुग्दैन । हामीले साच्चै विद्युत उत्पादमा फोकस गर्ने हो र १० हजार मेगावाट विजुली खपत गरेर बचेको बेच्ने हो भने लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि लगानीको सहज वातावरण बनाउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई भनिरहेका छौं ।

लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले गरेको प्रतिवद्धता पनि पुरा भएको देखिएन । तसर्थ सरकार सच्चिएर स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु लिएर अघि बढ्यो भने हामी पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई खोजेर ल्याउँछौं । अहिले ८० प्रतिशत आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएका छन् । हामी विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् भन्न सक्छौं ।
 

कम्तीमा पनि बैंकहरुले पोर्टफोलियोको २० प्रतिशत रकम जलविद्युत क्षेत्रका लगानी गर्नुपर्छ । कुनै पनि उद्योग चलाउनका चाहिने लागि पहिलो कच्चा पदार्थ बिजुली हो । बिजुली नभई उत्पादन हुँदैन । तसर्थ यो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । नीतिगत सुधार भयो भने मात्र यो क्षेत्र अघि बढ्छ । 

लगानी सम्मलेन पनि सकिएको छ । अध्यादेश मार्फत कानुन पनि संशोधन भयो ? तर पनि जलविद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकिरहेको छैन । यता बैंकले समेत लगानी गर्न तयार नहुनुको खास कारण के हो ? 

यसको खास कारण सरकारको स्पष्ट नीति नहुँनु हो । निजी क्षेत्रहरुले लगानी गर्दा नेपालको कानुन कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । यो दीर्घकालिन व्यापार हो ।  आफ्नो शेयर बिक्री गरेर निस्किएता पनि यसको व्यक्तिगत ग्यारेन्टी परियोजना भइरहेको हुन्छ । नेपालीहरुले नै लगानी गर्न तयार नभइरहेका बेला विदेशी आएर लगानी गर्छ भन्ने सोच राख्नु आफैमा गलत हो । 

नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मार्फत भएपनि झण्डै ५० लाख मानिसले लगानी गरेका छन् । यी ४५ लाख मान्छेलई पुँजी वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन गर्ने हो भने यहीबाट पनि हामी १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं । 

हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन सक्छ । विदेशी लगानी ल्याउन र लान दुवैका लागि सरकारले सहज नीति बनाइदिनुपर्यो । कुनै एउटा परियोजना आएर बनाउँदा ५ देखि ७ वर्षसम्म डकुमेन्ट बनाउँनै खर्च हुन्छ भने लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन सक्दैन । विदेशीहरुलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो नी । 

हामी नेपालीहरु यति धेरै लगानी गरेर अगाडी बढिरहेका छौं । नीतिगत सुधार गर्नुपर्यो भनेर दिनदिनै भनिरहेका छौं । विद्युत विधेयक पनि लगानीमैत्री आउनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकले लगानी गर्ने सक्ने वातावण बन्नुपर्छ । 

लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले गरेको प्रतिवद्धता पनि पुरा भएको देखिएन । तसर्थ सरकार सच्चिएर स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु लिएर अघि बढ्यो भने हामी पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई खोजेर ल्याउँछौं । अहिले ८० प्रतिशत आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएका छन् । हामी विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् भन्न सक्छौं ।
 
निर्माणाधिन धेरै आयोजनाहरुको आरसीओडीको म्याद सकिएको छ । केही आयोजनाले २०८४÷८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसकेमा उनीहरुको पीपीए नै टेक एण्ड पे मा कन्भर्ट हुने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यहीँ हो । तपाईहरु कुद्नुस भन्ने अनि खुट्टा बाधिदिने ? कतिपय कुराहरु हाम्रो काबुभन्दा बाहिर हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारी कसैले सोचेको थिएन तर यसले विश्वव्यापी रुपमा नै असर गर्यो । बाह्य युद्धका कारण निर्माणका सामानको मूल्य तेब्बरसम्म भयो । भनेको बेला पाउन पनि छोड्यो । कोभिडका समयमा बैंकहरुले पैसा पनि नदिएको स्थिति थियो । 

हाइड्रोको ड्याम र पानीको ड्याम उस्तै हुन्छ । हाइड्रो भन्ने बित्तिकै त्यसको पाँच गुणा लिने अनि पानीको ड्यामको कम लिने चलन छ । कतिपय ठाँउमा दाबी नै नदिने समस्या पनि आए । कुनै प्रोडेक्टमा क्षति भयो भने तुरुन्तै दाबी पायो भने मात्र आयोजना बनाउन सक्छ । एक वर्षपछि दाबी भुक्तानी पाउँदा बन्दै गरेका आयोजनाको दाबीबाट आएको पैसा बैंकले ब्याज खाँदा खादै सकिन्छ । यसमा सरकार पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । धेरै प्रोजेक्टहरु आउँदैछन् ।

आयोजनाको ऋण स्वीकृतिका लागि अहिले शेयर होल्डरका तथ्यांकहरु दिनुपर्ने स्थिति छ । हामीले समयमा बिजुली उत्पादन गर्न सकेनौं । दुई वर्षका लागि समय थप गरिदिनु भनेर प्रधामन्त्रीदेखि सबै निकायमा गयौं । तर, अहिलेसम्म काम भएको छैन ।

एकातिर आयोजनाहरु समयमा बनेका छैनन् । अर्कोतिर कतिपय परियोजनाहरु निर्माणाधिन छन् । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरु आरसीओडी (रिक्वायर्ड कमर्सियल अप्रेसन डेट)  म्याद थपेपछि ब्याज क्यापिटलाइज गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको नीति रहेछ । त्यसपछिका परियोजनाहरुमा ब्याज चाहीँ घरबाट ल्याएर तिर भन्न थाले । 

ब्याज क्यापिटलाइज गर्न नपाउने भएपछि बन्दै गरेको आयोजनाहरु जुन स्थितिमा त्यही अवस्थामा रोकिएका छन् । आरसीओडी नहुञ्जेलसम्मका लागि पैसा दिने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट बैंकसँग पनि अनुरोध गर्यौ । तर, सुनवाई भएन । 

‘तपाईको बिजुली २०८४ पछि उत्पादन भयो भने किन्दिन’ भनेपछि लगानीकर्ताले कसरी लगानी गर्ने ? बैंकले पनि लगानी गर्दैन । तसर्थ यस्ता नीतिहरुलाई हटाएर जानुपर्छ । हामीले ठूलो सपना देखेर देश बन्छ भनेर अघि बढेको हो । पीपीए रोकिएर बसेका आयोजनाहरुको पीपीए खोलेर अघि बढ्नुपर्छ । 

जलविद्युत बीमामा ट्यारिफ सम्बन्धी विवादले धेरै आयोजनाको बीमा नै हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ । यसमा तपाईहरुको असहमति के–के कुरामा हो ?

खुला बजारमा खुला नीति हुनुपर्छ । बाँधेर लानु हुँदैन । राम्रो कम्पनीले राम्रो रेटमा बीमा गर्न सक्छन् । बीमा प्राधिकरणले तिमिहरुले घाटा खानु हुँदैन । न्यूनतम रेटभन्दा तल पैसा लिन पाउँदैनौं भनिदिएको स्थिति थियो । अहिले बीमा कम्पनी र इप्पानको पनि खुला प्रतिस्पर्धामा छोडिदिनुपर्छ भन्ने सम्झौता भएको छ । 

हाइड्रोको ड्याम र पानीको ड्याम उस्तै हुन्छ । हाइड्रो भन्ने बित्तिकै त्यसको पाँच गुणा लिने अनि पानीको ड्यामको कम लिने चलन छ । कतिपय ठाँउमा दाबी नै नदिने समस्या पनि आए । कुनै प्रोडेक्टमा क्षति भयो भने तुरुन्तै दाबी पायो भने मात्र आयोजना बनाउन सक्छ । एक वर्षपछि दाबी भुक्तानी पाउँदा बन्दै गरेका आयोजनाको दाबीबाट आएको पैसा बैंकले ब्याज खाँदा खादै सकिन्छ । यसमा सरकार पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । धेरै प्रोजेक्टहरु आउँदैछन् ।

२८ हजार ५०० मेगावाटको विकास गर्ने हो भने नेपालका इन्स्योरेन्स कम्पनीले इन्स्योरेन्स गर्न सक्छ की सक्दैन ? रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको क्षमता पनि छैन । । तर, रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले नसकेपछि मात्र बाहिर लाने भनेर नियमले बाँधेको छ । त्यसलाई पनि खुला छोडिदिनुपर्छ । विदेशी बीमा कम्पनीहरुलाई पनि नेपाल आउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

पहिले साना प्रोजेक्ट थिए । यहाँका इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले गरेका थिए । अब ठूला प्रोडेक्टहरु बन्दैछन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको क्षति स्वदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीले धान्न सक्छन् की सक्नदैनन् । विदेशी कम्पनीलाई ल्याउँदा कसरी ल्याउने भन्ने बारे सरकारले सोच्न आवश्यक छ । नत्र थुप्रै प्रोजेक्टहरु डुब्ने खालको स्थिति छ । प्रोजेक्ट फस्नु भनेको सरकार र जनता दुबै फस्नु हो ।

विद्युत विधेयकमा निजी क्षेत्रको विरोध कुन कुन दफामा हो ? विधेयकले निजी क्षेत्रलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो पार्छ ?

२०४९ सालमा विद्युत विधेयक आयो । विधेयक आएपछि नेपालका निजी क्षेत्रपनि जलविद्युत उत्पादनमा लागे । विधेयक थिएन भने हाइड्रोको क्षेत्रमा यति धेरै विकास हुँदैन थियो । अहिलेको विधेयकमा निजी क्षेत्रको हातखुट बाँधेर अघि बढ्ने खालको आयो । अहिलेको विधेयकमा सरकारले एकसय मेगावाटसम्मका प्रोजेक्ट सरकारी कम्पनीलाई र त्यसमाथिका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सिँधै दिन पाउने भनेको छ । अनि नेपाली जनताले कुन प्रोजेक्ट लिने ? कसैले नलिएका प्रोजेक्ट मात्र निजी क्षेत्रले लिने भन्ने देखियो । 

सरकारी दस्तावेज एक पटक बोलेपछि त्यसलाई पालना गर्ने नीति बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएर आउने हो भने हामी १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं । विदेशी बैंकहरुलाई नेपाल भित्र्याउन सक्छौं । विदेशबाट इक्वीटी ल्याउन सक्छौं । नेपालभित्रैका लगानीहरुलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्न सक्छौं ।

हामीले पीपीएमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाका आधार धेरै छन् । रेटको कुरामा पनि विदेशी कम्पनीसँग स्वदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति आएको छ । २०४९ को विधेयक अनुसार नै हामीले लगानी गरेको हो । त्यसमा विद्युत उत्पादनको अनुमति ५० वर्षसम्मका लागि हुनेछ । ५० वर्षपछि सोही कम्पनीलाई दिइनेछ भन्ने दीर्घकालिन योजनासहित अघि बढेको छ । ऐनमा ५० वर्षको व्यवस्था तोकिएकाले झण्डै ५० लाख जनताले लगानी गरिसके ।

तर, अहिलेको ऐनमा पुराना लगानीकर्ताका लागि ३५ वर्ष तोकियो । र नयाँ लगानीकर्तालाई ४० र ४५ वर्ष भनेर तोकिदियो । दुःखका बेला प्रोजेक्ट बनाउनेलाई पनि त्यही अनुसारको सुविधा दिनुपर्यो । नेपाली जनताले व्यवसाय नै नगर भने जस्तो देखियो । तसर्थ विद्येयक बनाउँदा समय अनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नेगरी बनाउनुपर्यो भन्ने माग हाम्रो हो ।

धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नभएका कारणले मात्र धितोपत्र निष्काशनको काम लामो समयदेखि रोकिएको हो वा यसमा अन्य कारणहरु पनि जोडिएका छन् ?

कुनै पनि राज्यमा राजा अथवा राष्ट्रपति भएन भनेपनि डेपुटीले काम चलाउँछ । तर प्रक्रिया नै रोकिने भन्ने हुँदैन । झण्डै १५ महिना भयो, अहिले हाम्रो ३३ वटा प्रोजेक्ट आईपीओमा गएर रोकिएको छ । अध्यक्ष त अहिले पनि हुनुहुन्छ नी । तसर्थ नियुक्त गरेको अध्यक्षले मात्रै काम गर्न पाउने नीति बनाउनु भनेको नेपालको विकास नगनु भनेर सोचेको हो । कम्तीमा निकास दिँदै जाने हो । 

अहिले जलविद्युत आयोजनाहरु यति धेरै समस्यामा परेको छ । थोरै प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) हामी हाल्छौं र ३० प्रतिशत इक्वीटी पब्लिकबाट उठाएर १०० रुपैयाँ पुर्याउँछौँ भनेर प्रोभिजन अनुसार बैंकलाई पेश गरेको हुन्छ । व्यक्तिले हाल्ने इक्वीटी हालिसकेर आईपीओको प्रक्रियामा गएको हुन्छ ।

अहिले बैंकले तपाईहरुको आईपीओ नहोला जस्तो छ । पब्लिकले हाल्ने पैसा पनि तपाईहरु हालेर जानुस भन्न थाले । सानो परियोजनामा त सम्भव होला । तर, ठूला प्रोजेक्टमा यो सम्भव छैन । यसले गर्दा धेरै प्रोजेक्टहरु रोकिएका छन् । सरकारका कारण थुप्रै प्रोजेक्टहरुको लागत धेरै बढेको छ । धेरै प्रोजेक्ट डुबेका छन् ।

अहिले लेखा समितिले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीलाई आईपीओमा जान नदिनु भनेर निर्देशन दिएको छ । सरकारले आफै बनाएको कानुन मिच्दै जाने कुरा भएको छ । १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिने कानुनमै उल्लेख छ । ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेन भने स्थानीयलाई शेयर दिन पाएन । दिए पनि हुन्छ नदिएपनि हुन्छ भन्ने हो भने हामी आईपीओमा नै जाँदैनौं । कहिले शेयर बेच्न पाइदैन भन्छ । जसरी पनि निजी क्षेत्रलाई निमोठ्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर आयो भने नेपालमा जलविद्युतको विकास हुँदैन । 

अहिले बलियो सरकार बनेको छ । देशलाई अघि बढाउने जलविद्युत नै हो भनेर सरकार लागि परेको छ । अहिलको उर्जामन्त्री पनि जलविद्युत बुझ्ने हुनुहुन्छ । तसर्थ अहिले पनि भएन भने उर्जा क्षेत्रको विकास कहिले पनि हुँदैन ।

अहिले कति आयोजनाको निष्काशन रोकिएको छ ? ती आयोजनालाई के कस्तो प्रभाव परेको छ ?

३२ वटा आयोजनाको निष्कासन रोकिएको छ । जसमध्ये झण्डै १६ वटा परियोजनाको निर्माण नै ठप्प भएको छ । पब्लिकले हाल्ने पैसा पनि उसले हाल्न सकेको छैन । बैंंकले पैसा दिनु अघि इक्विटी हाल भनेर प्रेसिर गरिरहेको छ । सरकारको नीतिका कारण प्रोजेक्टहरु रोकिदैछन्, निर्माणको काम पनि लम्बिएर जाँदैछ । अनावश्यक ब्याज तिर्नुपरेको छ । यसले गर्दा प्रोजेक्टको लागत र समय बढिरहेको छ । 

दश वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लागि सरकारले मार्गचित्र बनाइरहेको देखिन्छ, यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा कति हुनसक्छ र त्यसको लागि लगानी कसरी जुटाउनु हुन्छ ?

अबको दुई÷तिन वर्षमा सात हजार मेगावाट विद्युत बन्छ भन्ने स्थिति देखिएको छ । अर्को ३ हजार मेगावाट पनि पीपीए भएर बसेको छ । त्यसलाई पनि सरकारले सहजीकरण गरिदिने हो भने बन्छ । अबको ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन हुने स्थितिमा हामी पुगिसक्यौ ।

सरकारको नियत ठीक छ र लाइसेन्स दिने हो भने आजको कानुनले पनि रोक्दैन । विद्युत प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिन हुने हामीलाई नहुने ? अध्यादेशबाट पनि दिन सक्छ । विद्युत विधेयकलाई संशोधनसहित पास गरेर पनि लाइसेन्स दिन सकिन्छ । नेपालका निजी क्षेत्र अघि बढ्नु हुन्न भन्ने मानसिकता देखिएको छ । 

सरकारले नीतिगत सुधार गरिदिने हो भने अर्को १० हजार  मेगावाट पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । यसअघिको बजेटमा तीन महिना भित्र ईर्आइए र आईई सकिने छ भनेर उल्लेख थियो । तर, भएन । बजेट पनि मन्त्री पिच्छे फेरिने कार्यान्वयन नहुने देखियो ।

सरकारी दस्तावेज एक पटक बोलेपछि त्यसलाई पालना गर्ने नीति बन्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएर आउने हो भने हामी १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं । विदेशी बैंकहरुलाई नेपाल भित्र्याउन सक्छौं । विदेशबाट इक्वीटी ल्याउन सक्छौं । नेपालभित्रैका लगानीहरुलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्न सक्छौं ।

नेपालको निजी क्षेत्रले निर्यात अनुमति नपाएर विद्युत निर्यात गर्न पाएनौ, सरकारले पनि सबै विद्युत निर्यात गर्न सकेन, हाम्रो विद्युत खेर गयो भनेको सुनिन्छ, अनुमति पाएको कति समयमा निजी क्षेत्रले विद्युत निर्यात गर्न सक्छ ?

पूर्वमन्त्री पम्फा भूसालले तपाईहरुसँग बिजुली खै र निर्यात गर्नुहुन्छ भन्नु भयो । अहिलेलाई नेपाल भित्रका बिजुली विद्युत प्राधिकरणले बेच्न नसेकको विजुली हामी बेचिदिन्छौं । पछि उत्पादन गर्दै पीपीए गरेर पनि हामी बेच्छौं भनेका थियौं ।
तपाईहरुको खरिदकर्ता लिएर आउनुस हामी लाइसेन्स दिन्छौं भन्नुभएको थियो । उहाँलाई राखेर हामीले भारतका कम्पनीहरुलाई बोलाएर दुई वर्षअघिनै विद्युत बेच्ने सम्झौता गरेका थियौं । तर, लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै पुगिएन ।

कतिपय नेपालको ठूला कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीहरुलाई जोइन्ट भेन्चरमा राखेको छ । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने हो भने भारतीय निजी कम्पनीहरुलाई विद्युत बेच्नका लागि सहज हुन्छ । सरकारले बिजुली बेच्नका लागि लामो प्रक्रिया गर्नुपर्छ । तर, निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्नका लागि धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दैन । अहिले खेर गएका बिजुली बेच्न हामी शुरु गछौं भनेका छौं । सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको धेरै भइसक्यो । 

सरकारको नियत ठीक छ र लाइसेन्स दिने हो भने आजको कानुनले पनि रोक्दैन । विद्युत प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिन हुने हामीलाई नहुने ? अध्यादेशबाट पनि दिन सक्छ । विद्युत विधेयकलाई संशोधनसहित पास गरेर पनि लाइसेन्स दिन सकिन्छ । नेपालका निजी क्षेत्र अघि बढ्नु हुन्न भन्ने मानसिकता देखिएको छ । 

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ? 

सरकारको सपना २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने यो हाम्रो पनि सपना हो । यदि नेपालमा १३ हजार ५०० मेगावाट खपत गर्ने हो भने हामीले कल्पना गरेको भन्दा फरक देश हुन्छ नेपाल । योसँगै १५ हजार मेगावाट बेच्न सक्यौ भने त्यसले पनि फरक स्थितिमा पुर्याउँछ । रोकिएका पीपीए खोलिदिने हो भने नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । उर्जा क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लानुपर्छ ।