‘लघुवित्तको ऋण तिर्दिन भन्दै सडकमा हिँड्नेहरू अहिले तिर्न आएका छन्’

नेपालमा २०४९ चैतदेखि आधुनिक लघुवित्तको सुरुआत भयो । नेपाल र बंगलादेशको गरिबी उस्तै भएकाले लघुवित्त नेपालमा पनि सफल हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो सुरु गरियो । तर, आर्थिक मन्दीका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको असर पर्यो । वित्तीय क्षेत्रमध्ये लघुवित्त क्षेत्र बढी जोखिममा पर्यो । बिना धितो ग्राहकमा ऋण लगानी गरेका संस्थाहरू बढ्दो खराब कर्जाले थप सकसमा परे । लघुवित्तविरुद्ध चर्को सडक आन्दोलन भयो । अहिले लघुवित्तको अवस्था कस्तो छ र कसरी चलिरहेको छ भन्नेबारे हामीले लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, यादवसँग वित्तीय पोष्ट डटकमकी संवाददाता सम्झना बरुवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  

ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थान र गरिबी निवारणका लागि भनेर लघुवित्त संस्थाहरू खोलिएको थियो । यो लक्ष्यबाट विमुख भएका हुन् ?

माइक्रो फाइनान्सहरु लक्ष्यबाट विमुख भएका छैनन् । गरिबी निवारण सरकारले गर्ने हो लघुवित्तले गर्न सक्दैन । बुझाइमा गलत भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने हो । आर्थिक स्रोत मात्र दिएर गरिबी निवारण हुन्छ ? हामीले आर्थिक स्रोत दिएर व्यवसायी बन्ने वित्तिकै गरिबी निवारण हुन्छ ? आर्थिक स्रोत माइक्रोफाइनान्सले मात्रै होइन बैंक वित्तीय संस्थाले पनि दिन्छ । 

गरिबी निवारणको मुख्य रूपमा आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । यसका साथै अरू पाटो पनि हुन्छन् । व्यावसायिक उद्यमशीलता विकासका लागि उसको क्षमता र सचेतना अभिवृद्धि हुनुपर्याे । यसका लागि स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कुरादेखि उपभोगका कुरामा सुधार हुनुपर्छ । लघुवित्तको उद्देश्य गरिबी निवारण गर्ने होइन । गरिबलाई सहयोग गर्ने हो । गरिबी निवारणमा आर्थिक सहयोग गरी व्यावसायिक तर्फ उन्मुख गराउने हो ।

लघुवित्तहरू आफ्नो लक्ष्यबाट विमुख भएका छैनन् । कर्जा सूचना केन्द्र नहुँदा समस्या थियो । धेरै संस्थाहरू खुलेपछि एउटै मान्छेले धेरै संस्थाबाट ऋण लिए । ऋण लिएर ग्राहकले काम गर्याे की गरेन गनेर संस्थाले पनि खोजी गरेन । ग्राहकले पनि सोचेनन् । संस्थाको पनि कमजोरी थियो । तर, ट्र्याक बाहिर गएको छैन । मल्टी फाइनान्सिङको समस्यालाई लिएर संस्थाहरू लक्ष्यबाट विमुख भए भनिएको हो । संस्थाहरू अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । 

सहकारी र लघुवित्तलाई उही नजरले हेर्ने गरिएको छ । गाउँमा लघुवित्त र सहरमा सहकारीमा एकै पटक समस्या आउँदा यसको व्यवस्थापनमा कत्तिको कठिनाइ भोग्नुपर्याे ?

सहकारी र लघुवित्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै भ्रम हो । गल बुझाइको कारणले सहकारी र लघुवित्तलाई एकै हिसाबले दाँजिएको छ । यी दुवै संस्था फरक छन् । सहकारीमा कुनै टार्गेट ग्रुप हुँदैन । जुनसुकै लेभलको मान्छेले सदस्यता लिन पाउँछ । शेयर लिएको मान्छे र बचतपछि मात्रै ऋण लिन पाउँछ । कर्जाको भोलुम पनि तोकिएको छैन ।

लघुवित्त नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएको संस्था हो । राष्ट्रको नियमनमा चल्छ । सहकारी स्वनियमनमा चल्छ । यहाँ सहकारीमा जस्तो टार्गेट ग्रुप हुँदैन । लघुवित्त ग्रामीण भेग र दुरराजका क्षेत्रको महिलामुखी कार्यक्रम हो । 

सहकारी र लघुवित्तको समस्यामा आकाश–जमिनको फरक छ । तुलनामा उस्तै चीजमा मात्रै गर्नुपर्छ । लघुवित्तको समस्या ऋण असुलीमा हो भने सहकारीको समस्या बचत कर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेको अवस्था हो । सहकारीमा अरूको पैसा लिएर फिर्ता गर्न सकेको छैन भने लघुवित्तमा कर्जा लिएको व्यक्तिले फिर्ता गर्दिन मिनाहा हुनुपर्छ भनेर लागेको छ । 
सहकारीका समस्याबाट बचतकर्ता पीडित भएका छन् भने लघुवित्तका समस्यामा संस्था पीडित भएका छन् । 

लघुवित्तले गरेको १ खर्ब बराबरको लगानी जोखिममा छ कि छैन, ऋणीहरूले कर्जा भुक्तानी गर्न थाले ?

अहिले देशभर ५२ वटा लघुवित्त छन् । सबै जिल्लाहरूमा हेर्दा ६० लाख घरधुरीमा संस्था पुगेको छ । जसमा २७ लाखलाई कर्जा प्रवाह गरेको छ । संस्थाबाट कर्जा लिनेमा ९४ प्रतिशत महिला छन् भने ४ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । 

लघुवित्त विशेषगरी महिला र गरिब केन्द्रित रहेको छ । । अहिले संस्थाको लगानी ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट स्रोत जुटाइएको अवस्था छ भने एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ संस्थामा आबद्ध ६० लाख ग्राहकबाट उठाएको बचत हो । संस्थामा अहिले ६८ अर्ब रुपैयाँ पब्लिकको लगानी रहेको छ । शेयरपूँजी ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

लघुवित्त भनेको बिना धितो, नागरिकता, विश्वास र इमानदारिताको भरमा कर्जा दिने संस्था हो । अन्य बैंक वित्तीय संस्था भन्दा लघुवित्तमा अझै बढी जोखिम छ । बिना धितो ग्राहकको घरमा गएर ऋण लगानी गरेको छ । त्यसैले पनि यो क्षेत्र संवेदनशील छ

तर, संस्थाका धेरै ऋणीहरू महिलाहरू छन् । उनीहरू इमानदार हुने हुँदा सकभर ऋण तिर्ने गरेका छन् । जे कामका लागि ऋण लिएको हो । त्यसमै खर्च गर्ने गरेका छन् । गरिब परिवारलाई कसैले नपत्याएको अवस्थामा लघुवित्तले पत्याएको छ । महिलाहरूलाई लघुवित्त भनेको माइतीघर हो, मलाई केही आवश्यकता पर्याे भने त्यहाँबाट परिपूर्ति हुन्छ र आर्थिक स्रोतका लागि भर पर्दो ठाउँ भन्ने संस्था प्रतिको आफ्नोपन छ । 

ऋणको पुनरसंरसचना गरेपछि एनपीएलमा जान पाएन । एनपीएलको लेभल नियन्त्रण हुने वित्तिकै प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम पनि कम भयो । असारमा असुली पनि राम्रो भएको छ । नगद रकम पनि धेरै उठेको छ । सबै संस्थाको रिपोर्ट हेर्दा नगद दिनेहरू धेरै थिए । ग्राहकको मनस्थिति पनि बदलिएको छ । हिजो सडकमा ऋण मिनाहा गर भन्दै हिँड्नेहरू पनि ऋण तिर्नुपर्छ भनेर आएका छन् । संस्थाहरूको नाफा पनि बढेको छ । 

यसले गर्दा पनि अन्य बैंक वित्तीय संस्थाले धितो लिएर ऋण लगानी गर्दा र हामीले बिना धितो ऋण लगानी गर्दा खराब कर्जाको लेभल खसै फरक छैन ।

लघुवित्तको ठूलो जोखिम भनेको पैसा लिएपछि तिर्नुपर्दैन, बिना धितो लिएको पैसा हो, मिनाहा हुन्छ । पैसा नतिरे पनि हुन्छ भन्ने अराजक प्रवृत्तिले थप जोखिम बढेको छ । तर, विस्तारै आम जनसमुदाय र ग्राहकहरूमा ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्दै गएको पाइएको छ । केही मान्छेहरू भने जसरी पनि पैसा मिनाहा हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् ।  

ऋण असुलीको अवस्था हेर्ने हो भने पनि विगतको भन्दा बढेको छ । असार मसान्तसम्मको रिपोर्ट हेर्दा पनि राम्रो ऋण असुली भएको छ । ग्राहकहरू विस्तारै ऋण तिर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

लगानी असुलीमा जाँदा कर्मचारी कुटिने अवस्था अहिले छ कि छैन ?

लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या आएपछि कार्यालय तोडफोड गर्ने आगलागी गर्ने काम भयो । संस्थामा समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकले डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा सात जनाको कमिटी बनायो । त्यो कमिटीले ६ महिना माइक्रो लेभलमा अध्ययन र विश्लेषण गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार गर्यो ।

उक्त प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएपछि लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ भनेर कार्यान्वयनका कुरामा अघि बढेको छ ।

सरकारले पनि लघुवित्त संघर्ष समितिसँग पनि वार्ता कमिटी गठन गरेर छलफल सुरु गर्याे । छलफलपछि सात जनाको कार्यदल बन्यो । राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन सुरु गरियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले बुझेर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । 

लगभग तीन महिनासम्म शान्त अवस्था थियो । जब प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि आफैले ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरे पनि भदौ ११ गते एकै दिन ९ संस्थाको १४ वटा कार्यालयमा आगजनी गर्ने, तोडफोड  गर्ने र कागजातहरू लुटेर मास्ने काम भयो । १२ गते फेरी दुई लघुवित्तको चार शाखामा उही प्रवृत्तिका घटना घटेका छन् । 

हामीले बढी ब्याज लिएका छौँ भने नियामक निकाय छ । मलाई यो संस्थाले बढी ब्याज लियो, सेवा शुल्क भनेर निवेदन दिनुहोस् भनेका छौँ । तर, आजसम्म कतै निवेदन परेको छैन । सडकमा आएर मलाई लघुवित्तले अन्याय गर्याे भनेर माइक लाएर हिँडेका छन् ।

यो प्रवृत्ति भनेको दुर दराजमा रहेको गरिब परिवारलाई आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित गरिएको हो । ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने काम भएको छ । देश विकास गर्नलाई त ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्याे नि । गरिब परिवारलाई माथि उठाउनु पर्याे । उनीहरूलाई आर्थिक स्रोतदेखि लिएर गैर वित्तीय र वित्तीय सेवा दिएर आर्थिक सामाजिक रूपले माथि उठाउनु पर्याे नि । 

लघुवित्त माथिको प्रहारलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । विगतका तुलनामा संस्थामा धेरै करेक्सन भइसकेको छ । मर्ज भएर संस्थाहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आएका छन् । धेरै संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा ऋणीले दुई संस्थाबाट बढीमा ७ लाखसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीहरूको मनस्थिति र ग्राहकलाई दिने सेवामा पनि धेरै परिष्कृत भइसकेको अवस्था छ । 

संस्थाको खराब कर्जा घटेको अवस्था छ नि ? 

अहिले संस्थाको खराब कर्जा कम हुनुमा राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा ल्याएर पनि हो । वास्तविक रूपमा समस्यामा परेको र परिस्थितिवश समस्यामा परेर ऋण तिर्न नसकेको असल वर्गमा नै रहेको ग्राहकलाई कर्जा पुनर्संरचनाका लागि एक वर्षको समय दियो राष्ट्र बैंकले यो सुविधाले पनि एनपीएल कम भएको हो । 

ऋणको पुनरसंरसचना गरेपछि एनपीएलमा जान पाएन । एनपीएलको लेभल नियन्त्रण हुने वित्तिकै प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकम पनि कम भयो । असारमा असुली पनि राम्रो भएको छ । नगद रकम पनि धेरै उठेको छ । सबै संस्थाको रिपोर्ट हेर्दा नगद दिनेहरू धेरै थिए । ग्राहकको मनस्थिति पनि बदलिएको छ । हिजो सडकमा ऋण मिनाहा गर भन्दै हिँड्नेहरू पनि ऋण तिर्नुपर्छ भनेर आएका छन् । संस्थाहरूको नाफा पनि बढेको छ । 

कर्जाको पुनर्संरचना र असुलीले पनि संस्थाको नाफा एनपीएल घटेको छ भने बैंकहरुको घट्दो ब्याजदरले पनि वेशरेट कम हुँदा ऋणको कस्ट अफ पनि कम हुँदै गएको छ । १ प्रतिशत मात्रै कस्ट अफ फण्ड कम भयो भने २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आयो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सो पछिको निर्देशनमार्फत लघुवित्तका ऋणीहरूलाई सहुलियत दिने गरी २०८१ पुस मसान्तसम्म कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । हालसम्म कति ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नुभयो ?

राष्ट्र बैंकले पहिलो जारी गरेको सर्कुलरमा सीमित समय थियो । असल वर्गमा रहेको ऋणीको मात्रै कर्जा पुनर्संरचना गर्ने अवस्था थियो । अहिलेको सर्कुलरले परिस्थितिवश (आर्थिक मन्दीको कारण, व्यवसायी धराशायी बनेको) ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको पहिचान गरी उनीहरूको इच्छा र चाहना अनुसार अधिकतम ३ वर्षसम्म उसको क्षमता हेरेर कर्जा पुनरसंरना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो सर्कुलरले ग्राहकका लागि असाध्यै ठूलो सहजीकरण गर्न खोजेको छ । पैसा तिर्न नसकेर गाह्रो भयो समय दिएमा विस्तारै तिर्छु भन्ने ग्राहकलाई सम्बोधन गरेको छ । समस्याबाट ग्राहलाई राहत दिन खोजिएको छ । पुस मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । संस्थाहरूले अहिले परिस्थितिवश समस्यामा परको ग्राहकको पहिचान गरिरहेका छन् । 

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले ग्राहक र संस्था दुवैलाई फाइदा भएको छ । ऋण तिर्न अवधि थपिएपछि ग्राहकको किस्ता तिर्ने भार कम भएको छ । 

लघुवित्त भन्ने वित्तिकै चर्को ब्याज असुली र सेवा शुल्कका नाममा मोटो रकम असुली हो, भन्ने भाष्य स्थापित छ नि । यसमा के भन्नु हुन्छ ?

यो भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको मात्र हो । मान्छेलाई अन्यौलता पार्न खोजिएको हो । माइक्रोफाइनान्सको नियमन राष्ट्र बैंकबाट भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर पनि तोकेको छ । १५ प्रतिशतको क्याप लगाएको छ । यो सिस्टम र पोसिलीबाट चल्ने क्षेत्र हो  । 

यहाँ म्यानुपुलेट गर्ने अवस्था छैन । कारोबार पारदर्शी छ । त्रैमासिक रूपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लियो भन्ने मिटरबाजीसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति लघुवित्त माथिको अन्याय हो । दुरदराज र ग्रामीण क्षेत्रमा बसेको गरिबप्रतिको अन्याय हो ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गरेर बुझाउने कुरादेखि सरकारका मन्त्रीसम्मलाई भेट्नका लागि हाम्रो समय गएको छ । संस्थामा घटना घटिरहेका बेला सुरक्षाका दृष्टिले कसरी अघि बढ्ने भनेर लागिरहेका छौँ । माइक्रोफाइनान्सलाई बुझाउने र साक्षरताका कुरामा बढी केन्द्रित भएका छौँ । माइक्रोफाइनान्सको वकालतमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । 

हामी १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिएका छैनौँ । सेवाशुल्क १.५० प्रतिशत थियो अहिले १.३ प्रतिशतमा झरिसक्यो । यो भन्दा माथि कसैले सेवा शुल्क लिन पाउँदैन । बजारमा ३० प्रतिशत ब्याज लियो भनेर सडकमा उफ्रिरहेका छन् । जसमा कुनै सत्यता छैन ।

हामीले बढी ब्याज लिएका छौँ भने नियामक निकाय छ । मलाई यो संस्थाले बढी ब्याज लियो, सेवा शुल्क भनेर निवेदन दिनुहोस् भनेका छौँ । तर, आजसम्म कतै निवेदन परेको छैन । सडकमा आएर मलाई लघुवित्तले अन्याय गर्याे भनेर माइक लाएर हिँडेका छन् ।

यो अरू केही होइन व्यक्तिगत लाभका लागि र राजनीतिक लाभका लागि जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएर लागिरहेका छन् । संस्थाले बढी ब्याज लिएका छन् भने प्रमाण लिएर आउनुहोस् त्यसको दण्ड भोग्न हामी तयार छौँ । लाइसेन्स लिएर सिस्टममा चलेको संस्थालाई मिटरबाजीसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

तपाईको कार्यकालमा समग्र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारमा के कस्तो काम गर्नुहुन्छ ?

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले तीन वटा पाटोमा काम गर्दैछ । हाम्रो धेरै समय पोलिसी लेभलको लबिङको कुरामा गइरहेको छ । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने र सुझाव दिने भइरहेको छ । अहिले संस्थाप्रति अराजक गतिविधि धेरै भएको छ । हाम्रो अधिकांश समय त्यता गएको छ ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई भेटघाट गरेर बुझाउने कुरादेखि सरकारका मन्त्रीसम्मलाई भेट्नका लागि हाम्रो समय गएको छ । संस्थामा घटना घटिरहेका बेला सुरक्षाका दृष्टिले कसरी अघि बढ्ने भनेर लागिरहेका छौँ । माइक्रोफाइनान्सलाई बुझाउने र साक्षरताका कुरामा बढी केन्द्रित भएका छौँ । माइक्रोफाइनान्सको वकालतमा हामी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । 

देशव्यापी रूपमा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरूलाई व्यापक रूपमा लगिरहेका छौँ । प्रविधिमैत्री ग्राहकलाई कसरी लैजाने, संस्थालाई स्वनियमनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने तर्फ लागेका छौं । कामको एकरूपतामा सबैको मानसिकता एउटै हुनुपर्याे । ग्राहक संरक्षणदेखि कर्मचारी र ग्राहकका गुनासो सुनुवाइका लागि काम गरिरहेका छौँ । त्यस्तै क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानतर्फ  पनि लागेको छौँ । संस्थाले अहिलेसम्म गरेका कामले कस्तो प्रभाव पार्याे भन्ने कुराको अध्ययन अनुसन्धान गरी संस्थालाई सबलीकरण मर्यादित र र सम्मानित बनाउन लघुवित्त बैकर्स संघ लागिपरेको छ ।