काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्...

काठमाडौं : नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।  यस सम्बन्धमा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपाल...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी संकलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ ।  उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोका...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।  मन्त्रालयको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लगायतलाई चैते धानको न्यून...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको  छ ।  सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदाहरुको बुँदा ९० को ‘क’ मा उल्लेखित प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको...

काठमाडौं : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका विभिन्न जिल्लास्थित वितरण व्यवस्था महाशाखाहरुबाट झण्डै १० करोड केजी रासायनिक मल नउठेको पाइएको छ ।  कृषि कम्पनीको जिल्ला शाखा कार्यालयमा रहेको ९ करोड ८२ लाख ३५ हजार ४५० किलो रासायनिक मल नउठाएको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ...

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाको २६ पालिकालाई विनियोजन गरिएको रासायनिक मल हालसम्म नउठाएको पाइएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि मल उठाउने विषयमा चासो नदिएको अवस्था छ ।  ती पालिकाले तुरुन्तै मल नउठाएमा कृषि सामग्री कम्पनी लि...

काठमाडौं : स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष अग्रसरता देखाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उत्पादनहरूको देशव्यापी प्रवद्र्धन तथा बजार विस्तार गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।  कृषि, वन तथा पर...