काठमाडौं : गुल्मीको कालिगण्डकी गाउँपालिकामा रासायनिक मल वितरणमा कालोबजारी भएको पाइएको छ । जिल्लामा रहेको नव प्रगतिशील कृषि सहकारी संस्थाका सचिव प्रेम नारायण पाण्डेले सरकारको अनुदान रासायनिक मल सहकारी मार्फत नभई निजी पसल मार्फत बढी मूल्यमा बिक्रि गरेको पाइएको छ ।  कृषि, वन तथा पर्यावरण म...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी साउन महिनाभित्र करिब २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल भित्र्र्याउने तयारी गरेको छ । किसानलाई राहत हुने गरी धानका लागि थप आवश्यक पर्ने मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट मल आयात प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ...

काठमाडौं : सरकारले नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सह–सचिवको संयोजकत्वमा कार्यादल गठन गरिएको हो ।  कार्यदलमा प्रध...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको पहलमा एक दशकसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । मन्त्री चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि हालसम्म प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेकी हुन्...

काठमाडौं : नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।  यस सम्बन्धमा कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपाल...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले मलसम्बन्धी गुनासो, उजुरी तथा जानकारी संकलनका लागि ९७०००९९११३ नम्बर तोकेको जनाएको छ ।  उक्त नम्बरमा किसान तथा सरोका...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गरेको छ ।  मन्त्रालयको कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लगायतलाई चैते धानको न्यून...

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको  छ ।  सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदाहरुको बुँदा ९० को ‘क’ मा उल्लेखित प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको...