भक्तपुर : मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाका पीडितहरुले २० वर्ष अगाडि गठन भएको उपभोक्ता समिति खारेज गरेर आयोजनाको स्वामित्व नगरपालिकाले लिन माग गरेका छन् । तत्कालीन नगर विकास ऐन, २०४५ तथा हालको उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ अनुसार सञ्चालन भई जग्गा एकीकरण आयोजना २०६५...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी हटाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएकी छिन् । नेपाल आवास तथा जग्गा विकास सङ्घको आयोजनामा बिहिबारदेखि सुरु भएको ‘आठौँ घरजग्गा मेला’ को उद्घाटन गर्दै उनले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय...

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कानुनी बाधा फुकाउन आफू क्रियाशील रहेको बताएका छन् । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आज आयोजित जनतासँग माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उ...

तरही : साहुसँग ऋण लिन बन्धकीमा के राख्नुपर्छ ? यसको जवाफ हुन्छ, गरहना, जग्गा जमिन वा अन्य चल/अचल सम्पत्ति । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–३ हटैलका विपन्न हरवाचरवा दलित परिवारलाई साहु कहाँ बन्धकीमा आफ्नो नागरिकता राख्नुपरेको छ ।  डाक्नेश्वरी–३ हटैल निवासी सुकराती, अच्छे...

काठमाडौं : जाजरकोट भूकम्प प्रभावितले रु २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुमा प्राप्त गर्न पाउनेभएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । य...

फिक्कल : राष्ट्रियभूमि आयोग इलाम शाखाकार्यालयमा १६ हजार छ सय २२ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा मङ्सिर २० सम्ममा आठ पालिकाबाट सो सङ्ख्यामा निवेदन प्राप्त भएको आयोगको शाखा कार्यालयका अध्यक...

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न १४ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयले उक्त कम्पनीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।  विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई कालोसूची...

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न २० निर्माण व्यवसायी र  कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । कार्यालयको असोज १५ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम यी कम्...