काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका नाममा रकम असुल्ने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। समितिले आज विज्ञप्ति...

काठमाडौं : जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, डढेलधुराले अजयमेरुमा गाउँपालिका वडा नं २ का ७ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण–पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ। लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने अभियानलाई विस्तार गर्दै थप ४ वटा स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोत सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको थियो...

काठमाडौं : जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले इच्छाकामना गाउँपालिकाका ३४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण-पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ। लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि...

काठमाडौं : जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाले अर्जुनधारामा नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास गरेका १८ परिवारलाइ जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेपछि उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन्। सरकारले भूमिही...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपयोगमा नरहेका तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि...

काठमाडौं : भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले बुधबार ४० जि...

काठमाडौं : सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा  अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा...