दमौली : तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँध आगामी मनसुन अगावै सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ । आयोजनाको प्याकेज–१ अन्तर्गतको बाँध निर्माणको प्रक्रिया सोमबारदेखि  सुरु गरिएको हो । त्यसका लागि उक्त गाउँपालिक...

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगाानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी–व्यापारीलाई आह्वान गरेका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसङ्घ (क्यासी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसीआई) को संयुक्त आयोजनामा दुई दिनसम्म चल्ने ३७...

काठमाडौं : भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कात्तिक १६ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि बिक्रीमा आएको कम्पनीको आईपीओमा आज साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिने सकिने छ ।  कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा निर्माणाधीन सेती नदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भिजन लुम्...

काठमाडौं : संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्चतहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, सङ्खुवासभाका संघीय सांसद दिपक क...

चितवन : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र भरतपुरले यही कात्तिक १२ गते देखि १६ गतेसम्ममा रु ६५ लाख २० हजार बक्यौता रकम उठाएको छ ।  प्राधिकरणले ६० दिन कटेका ग्राहकको लाइन काट्ने अभियानअन्तर्गत यो बक्यौता उठाएको हो । केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठका अनुसार अभियानका क्रममा बिहीबारसम्म त...

काठमाडौं : नेपाल–जर्मन आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा निर्माण गरिएका ३३र११ केभी क्षमताका दुईवटा विद्युत् वितरण सवस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । जर्मन सरकारद्वारा केएफडब्लु विकास बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान रकमबाट नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको रातामाटे र रसुवाको कालिका गा...

काठमाडौं : माण्डु हाइड्रोपावर कम्पनीले १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । बिहिबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।  कम्पनीले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको कुल १० प्रतिशतका दरले हुन आउने १३ करोड ६३ लाख ६...

काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल ९इप्पान०ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतकोसमेत अवहेलना गरेको बताएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को संसोधनमा परेको रिटको फैसलामा, भए गरेका काम कारबाही नरोक्न र आगामी दि...