‘जलाशय युक्त आयोजनामा लगानी गर्न आउनुस, सरकारले थप सहुलियत दिन्छ’

अहिलेको जलवायु परिवर्तनले पारेका नकारात्मक पक्षका बारेमा व्यापक रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । जलवायु परिवर्तनको नियमित प्रक्रियासँग जुध्नका नीम्ति समग्र क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत, कानुनी व्यवस्था र सामाजिक मूल्यको दृष्टिले पनि अब हामी अनुकृलित ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको दृष्टिले हेर्दा सामान्य कार्यक्रमकोे रुपमा मात्र नभएर अब विकासका मोडलमा जानुपर्छ । आर्थिक विकासका विभिन्न मूल्य मान्यताहरुको विषयमा चर्चा भइरहेको छ । हरित अर्थतन्त्रको कुरामा जाँदा सामाजिक पक्षहरुको बारेमा पनि चर्चा हुन थाल्यो । यसको गहनताका बारेमा परिस्थिति समय र सन्दर्भबाट एक हदसम्म निश्चित हुने गर्छ ।

विकासको समग्र दृष्टिबाट हरित विकासमा स्वभाविक ढंगले यसको महत्व अझै बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर नकारात्म रुपमा परेको देशमा नेपालको नाम अगाडी आएको छ । यसले गर्दा पनि हरित अर्थतन्त्रको प्रसंग विशेष चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । मुलुको आर्थिक विकासका निम्ति हामीले कस्तो नीति अवलम्वन गर्छौ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।

हामीसँग्ग भएका स्रोत र साधनहरुको अधिकताम उपभाग हुन सकेको छैन । जुन देशले आफूसँग भएको स्रोतको सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्दैन । त्यो देशमा समृद्धिको यात्रामा असर परिरहेको हुन्छ । जलस्रोतको धनी देश भनिरहेका छौं । आर्थिक विकासको अभियानमा स्रोत र साधनहरुको व्यवस्थित ढंगले सदुपयोग गर्नका लागि र हाम्रो आर्थिक विकासका र समृद्धि हासिल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको विषय आवश्यक रहेको छ । यसको र्चा गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । अब हामीले यसमा अझ बढी केन्द्रीत भएर छलफल र बहस गरेर अघि बढ्नुपर्छ  र बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि जोडेर जानुपर्छ । हाम्रा सा्रेत र साधनहरुको अधितम कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र समग्र आर्थिक विकासलाई कसरी सहजता प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरु आउँछन् । 

परिस्थितिले केही आवश्यकता र सम्भावनाहरुलाई पैदा गर्छ । समस्या र सम्भावनाहरु पहिला जन्मिछन् हाम्रा चेतनाले त्यसलाई कति ग्रहण गर्छ । आर्थिक विकासको रुपान्तरणका सन्दर्भमा हामीे विस्तृत चर्चा गछौं । यसका निम्ति धेरै प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । नीति र कानुनहरु बनिरहेका छन् । 

हाम्रा नीतिहरु पढ्दा, सुन्दा धेरै मिठो लाग्ने खालका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा जाने बेलामा धेरै चुनौतीहरु भोगिरहेका छौं । नीति राम्रा हुने र कार्यान्वयनमा केही सिमितता देखा पर्ने कुराको ज्ञान कहाँनेर छ भनेर हेर्दा नीति र कानुन बनाउँदा डाटाहरु अधिकांश सेकेन्डरी डाटा प्रयोग गरेका हुन्छौं । तसर्थ नीति र कानुन बनाउँदा पनि रिसर्च बेसमा बनाउनुपर्नेछ । 

अहिले विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तन एउटा इस्युको रुपमा देखा परेको छ । यसले समग्र विश्व मानवजातिलारुर्य प्रभावित गरेको छ । यसलाई फेस गर्न पनि ग्रिन हाइड्रोजनका बारेमा सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ भने अर्कोतिर हाम्रो स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि पनि ग्रीन हाइड्रोजनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । सरकारले पनि यसको महत्व र आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा पनि सूचीकृत गरेको छ । 

ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० पारित भएको छ । अब एउटा मूल ढोका खुलिसकेको छ  । नयाँ युगको थालनीका लागि मजबुत आधार तय गरेको छ । अब यसले अरु संरचनागत कानुनको माग गर्छ । सरकारले यसलाई लिड गर्छ । समय गतिमान छ गतिशिल समयको प्रवाहमा समाजका आवश्यकता पनि गतिमान हुँदै जान्छन् । यी आवश्यकतादाई गतिमान गर्न नीति, कानुन र योजना भइरहनुपर्दछ ।  सामाजिक मूल्यहरु जे बन्छन् । त्यो परिवेश र परिस्थितिमा मिश्रित भएका हुन्छन् । जो अर्को परिवेश र परिस्थितिसँग नमिल्न सक्छ । 

बदलिएको परिवेशलाई मिड गर्ने ढंगले हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता विधि र विधानलाई परिष्कृत गर्दै लानुपर्छ । देशको आवश्यकतालाई बोध गरेर सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति बनायो । तर, यो पर्याप्त छैन ।

हाइड्रोजन नीति २०८०  निजी क्षेत्रको सहभागिता र पहलकदमीलाई प्रवद्र्धन गर्ने दृष्टिले नै बनेको छ । समग्रमा सरकार र निजी क्षेत्रले ग्रीन हाइड्रोजनका विषयमा जहाँ जे गर्नका लागि पनि त्यसको उत्पादन उपयोग, समग्र व्यवस्थापन र व्यवस्थापन भित्र आइपुग्दाको व्यापार, निर्यात सबै सम्बन्धी नीतिले बोेलेको छ । 

नीतिमा संस्थागत व्यवस्थाको आवश्यकता र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि  निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्रोतको आवश्यकताका बारेमा पनि उल्लेख छ । सबै कुरालाई शुत्रको रुपमा आएका छन् । निजी क्षेत्रसँग सरकारले पनि साझेदारी गर्नुपर्नेछ ।

यति हुँदा हुँदै पनि यथार्थमा ग्रीन हाइड्रोजनको एजेन्डा नेपालमा नयाँ एजेन्डाको रुपमा रहेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडी लैजानका लागि विश्व विद्यालयहरुसँग छलफल पनि गर्ने गरेका छौं । विश्व विद्यालयसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्न सरकारले पनि ध्यान दिन्छ । 

२०८० नीति निर्माणको वर्ष रह्यो । अब २०८१ मा संस्थागत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा नतिजा देखिन ढंगले अगाडी लान्छौं । यो एजेन्डालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा नजिकबाट हेरिहेका छौं । 

हामीले आजसम्म ३३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छौं । यो सबै नदि प्रवाहमा आधारित हो । जलाशयुक्त उत्पादनलाई नविकरणीय उर्जा मान्ने की नमान्ने यसले उत्पादन गरेको इनर्जीको तुलनानै हुँदैन । आरओआर पनि नविकरणीय नै हो । यो योगदानलाई हामीले नै मिनमाइज गरिहेका छौं । यो भाष्यलाई बदल्नुपर्छ । 

अहिले नेपालमा ग्री हाइड्रोजनको बारेमा चर्चा गरिहेका छौं । यसको महत्व कुन क्षेत्रमा कति छ भन्ने कुरा बहस गर्न आवश्यक छ । नेपालमा जलविद्युतको उपभोग वर्षायाम र हिँउदमा एउटै प्रकृतिको छ ।

तर, वर्षायाम र हिउँदको उत्पादनको ट्रेन भने फरक छ । वर्षायामको तुलनामा र हिउँदमा तीन गुणा विद्युत उत्पादन हुन्छ । यसले गर्दा पनि हिँउदमा हाम्रो उत्पादलनले उपभोग गर्न पुगेको छैन भने वर्षायाममा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । ग्रीन हाइड्रोजनलाई हिउँदयाममा इनर्जीकै रुपमा प्रयोग गर्न यसको महत्व छ । 

यसको उपयोगिताको बारेमा अब हामीले कसरी अगाडी लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । हामी तत्काल डेडिकेटेड युनिट खडा गछौं । यसको कानुन निर्माणका लागि काम गरिहेका छौं । नीतिले माग गरेको छ । छिटो भन्दा छिटो यसको कानुनी व्यवस्था गर्छौ । 

नेपालको आर्थिक समृद्धिमा जलस्रोतले महत्वपुर्ण टेवा पुर्याउँछ । जलविद्युुत्को क्षेत्र सेवा र पूर्वाधारको क्षेत्र मात्र होइन । आर्थिक क्षेत्रको रुपमा पनि प्रकट भइरहेको छ । यसलाई व्यापारको क्षेत्रमा लगिरहेका छौं । १६औं योजनामा पनि यसलाई प्राथमितामा राखेका छौं ।

वर्षायाम र हिउँदमा हुने विद्युत उत्पादनको ग्यापलाई पुरा गर्न जलाशय युक्त आयोजनामा जानुपर्छ । यसकालाई विद्युत विद्येयकमा पनि व्यवस्था गरेका छौं ।  जलाशय युक्त आयोजना नेपालको प्राथमिताको आयोजना हो । यस्ता आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौं । जलाशय युक्त आयोजना आउनुहोस् आरओआर भन्दा विशेष सहुलियत दिन्छ सरकारले । जलाशय युक्त आयोजनामा लगानी गर्न आउनुपर्यो । (ग्रीन हाइड्रोजन संम्वाद कार्यक्रममा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले राखेको विचार)