काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय आज सकिँदै छ । उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार आज बेलुका सम्म पनि किस्ता बुझाउन नगए प्राधिकरणले उद्योहरुमा लाइन काट्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ । बक्यौता तिर्न चाहने उद्योगीहर...

काठमाडौं : औद्योगिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा उद्योगीहरूले आफूहरूले कुनै बक्यौता नबाँकी रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र पठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको बक्यौता विवर...

काठमाडौं : डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टील इण्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेको छ ।  उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको कुल १...

काठमाडौं : दुईवटा ठुला नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । बिहीवार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी र दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको बा...

हेटौंडा : हाइटेन्सन लाइन पीडित संघर्ष समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनालाई हेटौंडा–धल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ । समितिले २०८२ असोज १९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।  आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्दै...

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्दै मन्त...

काठमाडौं : भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित “स्थानीयलाई निःशुल्क शेयर दिने सहमति” सम्बन्धी समाचारप्रति भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रा.लिले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि भोटे...