वित्तीय संस्थाको आम्दानी खुम्चिदै गएको छ, थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स नदिनू: सिबिफिन 

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय परिसंघ (सिबिफिन) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै संघले यस्तो जनाएको हो । 

संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजीटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स दिइनु हुँदैन ।’

यसका साथै उक्त विज्ञप्ती मार्फत संघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जारी मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको जनाीएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याहरुको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै नहुँने जनाउँदै आगामी निर्देशनमार्फत वित्तीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रको समस्याहरुको दिगो समाधान गर्नका लागि केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक भएतापनि सरोकारवाला पक्षहरुले पेश गरेका अन्य महत्वपूर्ण सुझावहरु सम्बोधन गर्न समेत राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।

यसका लागि संघले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सुक्ष्म मूल्याङ्ककनसहित राष्ट्र बैंकलाई आठ बुँदे सुभाव पनि पेश गरेको छ । ‘संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्दछ’, जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसका साथैं साना कर्जामा रिक्स वेटेज (जोखिम भार) कम गरिएको विषय स्वागतयोग्य रहेको छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने संघले जनाएको छ ।

तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने संघको भनाई छ । तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको छ ।  धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन संघको माग छ ।

उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार केवल ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्नका लागि पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुनुपर्ने संघको माग छ ।

तोकिए समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउन पनि संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक र स्वागत योग्य रहेको संघले जनाएको छ ।