सर्वोच्चको आदेशले सहकारीलाई राहत, जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।