सोमबार २४ भदौ, २०८१,
Mon, 09 Sep, 2024
सोमबार २४ भदौ, २०८१,
Mon, 09 Sep, 2024
काठमाडौं : सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
Sponsored Advertisment
Advertisment
सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय दर्ता प्रमाणपत्र नंः
००१७६/०७९-०८०
