उद्योग मन्त्री समक्ष महासंघद्वारा ३४ बुँदे सुझाव पेश, कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह 

काठमाडौं : उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ३४ बुदे सुझाव पेश गरेको छ । महासंघले मुलुकको व्यापार प्रवर्दनका लागि भन्दै मन्त्रालयमा उपस्थित भई आज ३४ बुदे सुझाव पेश गरेको हो ।

सुझावमा महासंघले आयातनिर्यात गर्दा लेबलिङ्ग गर्नुपर्ने नियम बाध्यकारी भएको भन्दै हाललाई स्थगन गर्नु पर्ने बताएको छ ।  त्यसैगरी अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अनुगमन समितिमा निजि क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । टर्न ओभर ट्याक्सलाई फ्ल्याट रुपमा रूपमा लगाईनुपर्ने तथा ट्रेडमा मा लगाईने ट्याक्स रेट अन्य क्षेत्र सरह न्यायोचित ढंगले निर्धारण गरि समान रूपमा लगाईनुपर्ने महासंघले सुझाएको छ ।

स्किल्ड तथा सेमी स्किल्ड उद्यमी एवं दक्ष कामदार विकासका लागि निजि क्षेत्रको आवश्यकताको आधार एवं सहभागितामा समग्र सिप विकास नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुझावमा महासंघले आयात÷निर्यातलाई व्यवस्थित बनाउन एसएमईएसलाई आवश्यक तालिम एवं अभिमुखिकरण तालिम दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै भिसिटिएसमा जरिवाना रहित हुनुपर्ने तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा ढुवानीमा लगाईने विभिन्न प्रकारका कर तथा दस्तुरहरुको अन्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक व्याजदर क्रमशः कम गर्दै व्याजदर स्थायित्वका लागि उपलब्ध उपकरणहरु प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रस्तुत सुझावमा निर्यातमा दिईने इन्सेन्टिभको प्रकृयालाई सहज एवं छरितो बनाउनुपर्ने तथा निर्यात हुने सम्भावित वस्तुहरूमा उचित इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी विभागबाट हुने नियमन तथा अनुगमनका साथै सरकार र व्यवसायी बीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, व्यवसाय नविकरण सिमा अवधि बढाउनु पर्ने, नापतौललाई स्थानीय स्तरबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, नाप यन्त्र खरिद गरेको विजक जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन गरि कारोवार शुरू अगावै दर्ता प्रमाणीकरण गर्ने गरि व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाबमा उल्लेख छ ।

उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं विस्तारका लागि स्थानीय तहमा सृजना गरिने अनेकौं प्रकारका समस्याहरूको अन्त गरि एकद्वार प्रणाली मार्फत उद्योग व्यवसायलाई सेवा दिईनुपर्ने, भन्सारबाट हुने चोरीनिकासीको नियन्त्रणका लागि बोर्डर सेक्यूरिटीलाई डिजिटल सेक्यूरिटीमा लानुपर्ने, उधारो कारोबारलाई सहजीकरण एवं नियन्त्रण गर्न क्रेडिट ऐन ल्याउनुपर्ने, स्वस्थजन्य मेडिकल तथा सर्जीकल मसिन रऔजारहरूको गुणस्तर सुनिश्चत गरि मात्र संचालनमा ल्याउन पाउने व्यवस्थाको विकास हुनुपर्ने, कालोबजार ऐनको समय सापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने, फ्रि वारेन्टी भएका वस्तुहरूमा भन्सार छुट दिनुपर्ने जस्ता सुझाव महासंघले मन्त्री रिजाल समक्ष पेश गरेको छ ।

त्यसैगरी भारतीय बन्दरगाहमा हवाई मार्गबाट आएका वस्तुहरूको समेत निकासाका लागि सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण एवं पहल हुनुपर्ने अनौपचारिक व्यवसायहरूको पनि आवश्यक अनुगमन नहुदा औपचारिक रूपमा दर्ता भई उद्योग व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर हुन गएकोले अनौपचारिक व्यवसायहरूको आवश्यक अनुगमन एवं नियमन हुनुपर्ने, उद्योग विकासका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने मेशनरीको साइज र परिमाणमा लगाएको बन्देज हटाउनुपर्ने, आयातित काठहरूभन्दा स्वदेशी काठको आपूर्तीलाई सहज बनाई बजारमूल्य कम हुनुपर्ने, फर्निचर व्यवसायीहरूले सामील व्यवसायीहरू सरह सरकारी टेण्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, तयारी वस्तुभन्दा कच्दा पदार्थको रूपमा पैठारीहुने वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क कम लगाईनुका साथै विद्यमान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करलाई क्रमशः कम गरिनुपर्ने सुझाबमा उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योगले आयात गर्ने मेसनरीका स्पेयर पार्टस् तथा पैकेजिङ्गका आवश्यक वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क शून्य हुनुपर्ने, भन्सारबाट चेकजाँच गरि पठाईएका ट्रकहरूलाई बाटोमा रोकी चेकजाँचको नाममा सृजना गरिने समस्याहरूको अन्त हुनुपर्ने, सुक्खा बन्दरगाहको सडक छेउछाउमा डिपो खुल्न आवश्यक प्रावधान सहित सवारी साधन आवत जावतको व्यवस्था हुनुपर्ने, कफिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न ट्रेडमार्कको विकास गरिनुपर्ने, निर्यातलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वदेशी कफि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न गैरकानूनी रूपमा आयात गरिने कफिलाई नियन्त्रण गर्दै आवश्यक नियम तथा मापदण्डको पालना गरेर व्यवसाय संचालन गर्न कफि व्यवसायीहरूलाई आवश्यक अभिमुखिकरण तथा अनुगमन मार्फत सचेत गराउन सुझावमा माग समेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी ग्याँस जस्तो प्रज्वलशील पदार्थहरूको डिलर्स राख्न आवश्यक मापदण्ड पुरा गरि मात्र खोल्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्ने, साथै प्रज्वलशील पदार्थ एल पी ग्यासको प्रयोगमा स्थानीय स्तरबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने, चामलको सहज आपूर्तिका लागि भारतले प्रदान गरिएको ६ लाख मेट्रिकटन धानको कोटा तीन महिनामा सकिने भएकोले बढाएर १५ लाख मेट्रिकटन गर्न, भारत सरकारसंग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, मुलुकको वार्षिक चिनी खपत ३ लाख मेट्रिकटन रहेको तर उत्पादन मात्र १.५ लाख मेट्रिकटन भएकोले भारतबाट थप कम्तीमा १ लाख मेट्रिकटन आयान गर्न पाउने कोटाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, भन्सारमा गरिने कम अथवा बढी मूल्यांकनको समास्यालाई समाधान गर्न पेश गरिने विलविजकलाई मान्यता दिई सो अनुसार भन्सार शुल्क लगाईनुपर्ने, व्यापारलाई नियमन गर्ने ऐन, नियम तथा कार्यविधिको तर्जुमा गर्ने समितिामा सरोकारवाला निजिक्षेत्रको प्रतिनिधि हुनुपर्ने साथै निजिक्षेत्रसंग गरिएका सहमतिहरूको कार्यन्वयन यथाशिघ्र गराउनुपर्ने लगायत ट्रेडर्सलाई पनि ट्रेड मार्क दर्ता गर्ने अधिकार हुनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पेश गरिएका ३४ बुदे सुझावहरुको कार्यान्वयनका लागि महासंघले आवश्यक सहयोगको निमित्त मन्त्री रिजाल समक्ष अनुरोध समेत गरेको छ ।