व्यवसायीलाई हिरासतमा राखेर व्यावसायिक वातावरण खल्बलाउने काम गरियोः महासंघ 

काठमाडौं : नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ व्यवसायीहरुलाई काम गर्ने वातावारण सिर्जना नगरी हिरासतमा लिएर व्यवसायिक वातावरण खल्वलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । महासंघले आइतबार आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान समस्या र चुनौती वियाक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यस्तो जनाएको हो ।

यसका साथै राज्यले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा कर तिर्ने व्यवसायीहरुलाई नीतिमा सहजिकरण गर्दै आड भरोसा सहितको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न अभियोग लगाई धरपकड गर्ने, अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिने जस्ता कार्यहरु तत्काल रोक्न समेत माग गरेका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष एलपी सावा लिम्बुले सरकारको नीतिका कारण सबै व्यसायी मारमा परेको भन्दै उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अविलम्ब ठोष कदम नचाले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने समेत चेतावती दिए ।

उनले भने, ‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच आपसी सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुले दुख खेपिरहेका छन् । क्रसर उद्योगीहरुको कम्पनी नविकरण नभएर समस्यामा छन् । के गर्ने भनेर भौतारिरहेका छन् । यसबारे सरकारको ध्यान जाओस् । व्यवस्थित रुपले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुलाई सरकारले प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

यसका साथै उनले अहिले उद्योग र व्यापारको क्षेत्र ऋणात्मक रहेको बताए । ‘गत वर्षको  बजेटले आर्थिक वृद्धिदरलाई ८ प्रतिशत कायम राख्ने गरी प्रक्षेपण गरेको थियो । राजस्व वृद्धिको कमी र अन्य धेरै कारणले गर्दा यो अहिले २ प्रतिशतमा सिमित हुन आयो । यसले गर्दा उद्योग व्यवयाय धरासायी बनेको छ । रोजगारका निम्ती युवाहरु विदेशिने अवस्था छ । बजारमा मध्यम वर्गाीय व्यपारहरु बन्द हुँदै गएका छन् । सटरहरु बन्द हुँदै गएका छन् । व्यवसाय्रहिरु आत्मदाह गरिरहेका छन्’, उनले आक्रोश पोखे ।

उनका अनुसार अहिले ठूला उद्योगहरु आज ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन् भने यातायात क्षेत्रमा पनि मालवाहक सवारी साधनहरु पनि ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको स्थिति छ । 

सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीतिका कारण राष्ट्र प्रशासनमा परेको दुरुपयोगका कारण वैधानि अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाइको उनको भनाई छ । नियोजित रुपमा तस्कर तन्त्र र दलाल पुँजीवादलाई संरक्षण गरेका कारण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको उनको तर्क छ ।

राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति

राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन ठीक ठाउँमा राख्ने नाममा विगत २ बर्ष देखि कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्वन गरेको महासंघले जनाएको छ । १३ महिनालाई पुग्ने वैदेशिक मुद्रा संञ्चिति हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरि नीतिहरु परिर्वतन गर्नु पर्नेमा अनावश्यक रुपमा सुक्ष्म तरिकाले नियन्त्रण गरि आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प बनाई उद्यम व्यवसायहरु धरासायी बनाएको महासंघको आरोप छ । उच्च व्याजलाई घटाई उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।

बैंकहरुको मनोमानी

चरम मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर लिएको ऋणको ब्याज किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले अव्यवहारिक र आफुखुशी एकलौटी रुपमा ब्याज बढाई उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप निराश बनाएको महासंघको जनाएको छ ।

बैंकहरुको यस्तो हर्कत नियन्त्रण गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकबीच नीति र व्यवहारमा समन्यव हुनु पर्नेमा त्यस्तो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवार तरीकाले एक निकायले अर्को निकायलाई जिम्मेवारी र दायित्व सारेर पन्छिने काम भई रहेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा करिब ८१.५५ प्रतिशत बोकेको निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने र बैंकहरुले व्यवसायीलाई सस्तो व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन वातावरण बनाउन समेत व्यवसायीले माग गरेका छन् । 

चालू पुँजी कर्जा संशोधनले राहत

राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा गरेको केही संसोधनले उदोग क्षेत्रलाई केही राहत मिले पनि त्यतिले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज नहुने व्यवसायीको भनाई छ । नेपालमा उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र सँगसँगै जोडिएर आउने भएकोले वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिमको व्यवस्था गरिदिन माग महासंघले माग गरेको छ । 

कर्जाको जोखिम वर्गीकरणको व्यवस्थाले व्यवसायी हतोत्साही

राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएको व्यवसायीको भनाई छ । साथै वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ह्वात्तै बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमै प्रतिकुल असर पार्ने महासंघले जनाएको छ ।

बैंकले कुनै एक व्यवसायी समुहको एक ऋणी खराब सूचीमा परेका उक्त समुहमा रहेका सबै साझेदार खराब ऋणीमा वर्गीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट देशमा उद्यम व्यवसाय वातावरण खस्किएर जानुका साथै उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने जनाउँदै उक्त बुँदाहरु हटाउन समेत महासंघले माग गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकको नीतिले शेयर बजारलाई कस्यो

अहिले करिब ५८ लाख एवं सक्रिय लगानीकर्ताको आधारमा १२ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता आबद्ध भएको सेयर बजारलाई धारासायी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिका माध्यबाट पटक पटक कस्ने काम गर्दा लगानीकर्ताको लगानीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले ह्रास आएको महासंभले जनाएको छ ।

स्वतन्त्ररुपमा चल्नु पर्ने बजारलाई राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई दोहोरो तेहोरो मापदण्ड बनाई अनावश्यक रुपमा विगत अढाई बर्ष देखि निरन्तर नियन्त्रण र नियमन गरि प्रहार गरेको व्यवसयाीको भनाई छ ।

आर्थिक विकासको मापन गर्ने सुचक माथि नै गरिएको नियन्त्रणले देशको अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत चाप परी अर्थतन्त्रलाई थप विगार्ने कार्य भएको भन्दै शेयर बजारमा लगाउँदै आएको १२ करोडको कर्जा सीमाको नीति खारेज गरी कर्जाको जोखिम भार १०० नै कायम गर्न समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

सहकारी र लघुवित्तमा सरकारको वेवास्ता

सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको करिव ८ खर्ब ध्वस्त हुँदा समेत यस क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले वेवास्ता गरेको उनीहरुको भनार्य छ ।  सहकारी क्षेत्रलाई उद्दार गर्न आवश्यक संरक्षणको कार्ययोजनासहित सरकारले ठोस कार्य गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समेत महासंघले माग गरेको छ ।

लघुवित्तमार्फत परिचालन भएको लघु ऋणी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधानमा वेवास्ता गरेको व्यवसयाीको भनाई छ । वित्तीय चेतना र सेवा विस्तारमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सरकार र राष्ट्र बैकले लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई अझै व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न दिर्घकालिन नीति तय गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

राज्यले निर्माण व्यवसायीको भरोसा र विश्वास गुमायो

निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण सम्पन गरेको कामको भुक्तानी नदिएर राज्यले भरोसा र विश्वास गुमाएको महासंघको तर्क छ । महासंघले निर्माण व्यवसायीले ९ बुँदे मागसहित गरेको आन्दोलनको सम्बोधन गरी तुरुन्तै समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । 

यसैगरी अहिले सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत रहेको गलैचा निर्यात तथा पर्यटन र हवाई टिकटमा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने नीति लिएर यस क्षेत्रलाई धराशायी पार्ने काम गरेको भन्दै नकारात्मक असर पार्नेगरी लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन माग समेत गरेका छन् । 

सरकार र राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरु एक आपसमा समन्वय नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई छ । थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई उद्यम व्यवसाय बचाउन राज्यका निकायहरुले उचित कदम चाल्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । 

व्यवसायीमैत्री नीति नियम बनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्थामा अझै झन्झटिलो र अव्यवहारिक कर नीतिहरु अबलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको समेत महासंघले जनाएको छ ।