संरक्षित क्षेत्रभित्रको पूर्वाधार कार्यविधिबारे नेवापसको आपत्ति 

काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको संरक्षित क्षेत्रभित्रको पूर्वाधार कार्यविधिप्रति नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस) ले आपत्ति जनाएको छ ।

गत बिहिबार मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ ले संरक्षित क्षेत्रको भविष्य नै संकटमा पर्ने  भन्दै नेवापसले आपत्ति जनाएको हो । 
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षित क्षेत्रभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माया तथा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बनेको कार्यविधिले जैविक विविधता संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्ने नेवापसको ठहर छ । 

यतिमात्र नभई कार्यविधिमा भएका व्यवस्था नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐन कानुन विपरित रहेको नेवापसले जनाएको छ ।
नेवापस अध्यक्ष रोशनी अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसम्म संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाईने व्यवस्थालाई कार्यकारणी निकायले एक्कासी कार्यविधिमार्फत उल्टाउनुलाई सरकारमा रहेका नीति निर्माता निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ 

कार्यविधिमार्फत घुमाउरो तरिकाले संरक्षित क्षेत्रको जग्गा किनबेच समेत हुन सक्ने आशंका देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसले प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तु मासिने मात्र होइन प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित स्थानीय समुदाय जनजिविकाका सवालमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने तर पूर्वाधार निर्माणबाट हुने आर्थिक लाभ निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा विभिन्न विसंगती देखिएका छन् र यी विसंगती संरक्षित क्षेत्रमा पनि हुने देखिन्छ । परियोजनाको सुरुवाती चरणमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराउने विधि र कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ ।  साथै परियोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि जलविद्युत आयोजनाहरुले सुख्खा मौसममा प्रचलित मापदण्डअनुरुप पानी छोडे÷नछोडेको अनुगमन र नियमन कमजोर रहेको देखिन्छ ।

यस अवस्थामा कार्यविधिमा भएका उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम संरक्षण क्षेत्रमा निर्माण हुने परियोजनाले कसरी मापदण्ड पालना गर्लान भन्ने अर्काे प्रश्न पनि खडा भएको नेवापसको भनाई छ ।

सरकारले विगतमा संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास गर्न नहुने ठहर गर्दै आएको थियो । निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्दा स्थानीयलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दा होस वा विभिन्न समयमा निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका होटल, रिसोर्टसमेत बन्द गराउँदा सरकारले वातावरणीय पक्षलाई आधार बनाउने गरेको थियो ।

‘सरकार स्वयंले विगतमा गरेका निर्णय लत्याउनु पक्कै स्वभाविक होइन, सरकार आफैंमाथि हिलो छ्याप्ने कार्य हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

जनताको विकासको आकांक्षाअनुसार वातावरणमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै नेवापसले उक्त कार्यविधि खारेज गर्न समेत माग गरेको छ ।