सेबोन अध्यक्ष नियुक्तीमा ‘कर्पोरेट वार’, स्टक लाईसेन्स हत्याउन थाईल्याण्डमा अर्बौँ बोकेर राजनीतिक ‘डिल’मा भट्ट

काठमाडौं : देशमा लाईसेन्सराज बढ्दै जादा त्यसको ठूलो असर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तीमा देखिएको छ । लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स कसले हत्याउने विषयमा कर्पोरेट वार परेपछि अहिले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती नै अन्यौलमा परेको छ ।

यसअघि नयाँ स्टक लाईसेन्स लिनकै लागि पावर ब्रोकरको रुपमा काम गर्दै आएका विचौलिया दीपक भट्टले रमेश हमाललाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर, नयाँ स्टक लाईसेन्सको विषयमा संसदीय समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा परेपछि हमालको कार्यकालमा भट्टको उक्त सपना पुरा हुन सकेन । अन्तिम समयमा भट्टले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल हिमालयन स्टकलाई नयाँ स्टकको लाईसेन्स दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएपनि कर्पोरेट वारकै कारण रोकिएको थियो ।

नयाँ स्टक लाईसेन्स दिनका लागि ३ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । उक्त आवेदनको आधारमा तत्कालिन बोर्ड अध्यक्ष हमालले भट्टको हिमालयन स्टकलाई लाईसेन्स दिनेगरी नम्बर दिएर अघि बढाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नजिक सम्बन्ध रहेका आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकिदिए । त्यसपछि पनि भट्ट र हमालले अनेक हतकण्डा लगाएर हिमालयन स्टकलाई लाईसेन्स दिने गरी उक्त लाईसेन्स खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाए तर कर्पोरेट वारमा ढकालभन्दा भट्ट कमजोर हुन पुग्दा उक्त सपना पुरा हुन सकेन ।

तर, अहिले नयाँ स्टकको लाईसेन्स हत्याउने खेलामा दीपक भट्ट जसरी पनि आफ्नो मान्छेलाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती गर्न मोटो रकम बोकेर बोर्गेनिङमा लागेका छन् । उनले बोर्ड अध्यक्ष बनाउन आफ्नै कर्मचारी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई पहिलो नम्बरमा अघि सारेका छन् । जसका लागि उनले माथिदेखि अध्यक्ष सिफारिस समितिसम्म सेटिङ मिलाएका छन् । यसअघि बोर्डमा रहेर आफ्नो स्वार्थ अनुरुप काम गरेका भ्रष्टाचारका आरोपी बोर्डकै कार्यकारी निर्देशन मुक्ति श्रेष्ठलाई अघि सारे पनि उनी विवादमा आएपछि जसरी पनि सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘पछिल्लो समय भट्टले आफुले नयाँ स्टक लाईसेन्स पाउने गरी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली, प्रधानमन्त्री दाहाल र दाहाल पुत्री गंगालाई प्रलोभन देखाएका छन्’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘केही समय अघि भट्टले प्रधानमन्त्री दाहालका विशेष सुत्रसँग थाईल्याण्डमा बसेर आफुले स्टक लाईसेन्स पाउने सुुनिश्चतता गरी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएमा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिवद्धता समेत जायर गरेका छन् ।’

यस्तै विचौलिया भट्टले गैर कानूनी काम गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल रुष्ट हुँदै उनलाई बालुवाटार प्रवेशमै रोक लगाएका थिए । तर, भट्टले आफु निकटका अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका सहसचिव रितेश शाक्यमार्फत प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालको श्रीमान् जीवन आचार्यमार्फत सम्बन्ध सुधार गरी पछिल्लो समय प्रचण्डको बेडमै पुग्न सफल भएका छन् ।

‘बढी गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि विचौलिया भट्टलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटर प्रवेशमा प्रचण्डले रोक नै लगाएका थिए’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘तर, भट्टले आर्थिक प्रलोभनका पारी प्रधानमन्त्रीका ज्वाई जीवन आचार्यमार्फत गंगा दाहाललाई प्रयोग गरी अहिले एकदमै नजिकको सम्बद्ध कायम गरेका छन् ।’ अहिले उनै गंगा दाहालमार्फत सेबोन अध्यक्ष नियुक्तीमा समेत ठूलो आर्थिक डील भएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विचौलिया भट्टले यसअघिको सरकारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएका स्टक लाईसेन्स लिनका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएका थिए । तर, नयाँ समिकिरणसँगै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रयोग गरी जसरी पनि आफ्नो कर्मचारी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने भन्दै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘यदि भट्टले आफ्नो कर्मचारी सन्तोष श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष नबनाएमा सत्तासमिकरणमै असर पर्ने गरी एमाले अध्यक्षमार्फत प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब सिर्जना गराएका छन् भने सोही अनुरुप उक्त पदका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने समेत आश्वासन दिएका छन्’, उक्त स्रोतले भन्यो, ‘भट्टले आफुले नयाँ स्टकको लाईसेन्स पाउने गरी अध्यक्ष नियुक्त गरेमा ५ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल पनि कन्भिन्स भएका छन् ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री नजिकका व्यक्तिले अहिलेको पुँजी बजार सुधारका लागि सो क्षेत्रमा साढे २ दशक बोर्डमै रहेर काम गरेको र पुँजी बजारलाई नजिकबाट बुझेको स्वतन्त्र व्यक्ति बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि दीपक भट्टले ठूलो रकम अफर गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समेत युटर्न भएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अहिले विशेषगरी नयाँ स्टक लाईसेन्स लिनका लागि दीपक भट्ट र चन्द्रप्रसाद ढकालबीच कर्पोरेट वार परेको छर्लङ्ग देखिन्छ । जसका लागि भट्टले पहिलो नम्बरमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र दोस्रो नम्बरमा मुक्ति श्रेष्ठलाई बोकेका छन् । यता ढकालले भने बीमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँलाई अघि सारेका छन् । अध्यक्ष छनौट सिफारिस समितिले पनि उनीहरुलाई ५ जना भित्र छनौट गरेका छन् । तर, ढकालले भने सकभर चापागाईँलाई अध्यक्ष बनाउने यदि उनी नभएमा अन्य कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष हुनुपर्ने बताउँदै आएको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले कार्ययोजना पेश गरेको आधारमा आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनाको नाम अन्तरवार्ताको लागि छनौट गरेको छ । जसमा श्रेष्ठ, चापागाईँसहित बोर्डकै कार्यबाहक अध्यक्ष डा. नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की छन् । कार्कीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा नेप्सेमा सीईओको नियुक्ती पाउन सफल भएका थिए । धितोपत्र बोर्डमा २५ वर्षदेखि काम गर्दै आएका डा. अधिकारी भने यसअघि ४ पटकसम्म बोर्ड अध्यक्षका लागि छानिए पनि कार्पोरेट हाउससँग नजिक नहुँदा अन्तिममा फालिँदै आएका छन् । अहिलेको अध्यक्ष नियुक्तीमा पनि डा. अधिकारी र कार्कीलाई कर्पोरेट हाउसको समर्थन नरहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

भट्टले अघि बढाएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ पुँजी बजारका विषयमा अनभिज्ञ छन् । उनी अहिलेसम्म सेयर बजारमा देखिएका छैनन् । भट्टले उनलाई अध्यक्ष बनाएर पुँजी बजार सुधारभन्दा पनि नयाँ स्टक लाईसेन्स हत्याएर आफु अनुकुलका कम्पनीलाई आईपीओ दिन लगाउने रहेको छ । यसअघि पनि भट्टले हमाललाई प्रयोग गरेर हिमालय रिलाई गैरकानूनी रुपमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गराउन सफल भएका थिए भने नेटवर्थ ४ रुपैयाँ रहेका रिपव्लिक मिडियालाई समेत आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिलाएका थिए ।

भट्टले हमाललाई आफ्नो स्वार्थमा चलाएकै कारण अहिले ६२ लाख लगानीकर्ता रहेको पुँजीबजार धरासायी बन्न पुगेको छ । यदि अहिले पनि भट्टले अघि बढाएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ वा मुक्ति श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएमा ३२ खर्ब पुँजीकरण रहेको सेयरबजार थप ध्वस्त हुने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।