सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहकारीमैत्री छ, तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक: अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं : नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण विषयहरु समावेश भएको भन्दै तिनको तत्काल कार्यान्यवन सँगै अन्य केही संगीन विषयहरुमा पनि सरकार र सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

अध्यक्ष ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएका सहकारीका विषयहरु शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमका धेरै विषयहरु सहकारी ऐन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्’, अध्यक्ष ढकालले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनको विषयमा हामीले धेरै अघिदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । अब यिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बजेट बिनियोजनमार्फत गरिनुपर्छ । अभियानको तर्फबाट आवश्यक सहकार्यका लागि हामी तयार छौं ।’ 

साथै उनले छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐनको आवश्यकताका विषयमा मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरुबाट मुखरित आवाज, सहकारी अभियानका अगुवा तथा सरकारका जिम्मेवार अधिकारीका सममयसमयका अभिव्यक्तिहरुलाई समेत हेक्काम राखी त्यसदिशामा सरकारसँगै अन्य सरोकावारवालाहरुको पुनः एकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

वित्तीय पोस्टसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘बचत ऋण सहकारीहरुका लागि छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन अत्यन्त आवश्यक छ । यो हामीले मात्र भनेको होइन साकोस अभियान बुझेका र अभियानको हित चाहने सबैले बोलेको विषय हो । हामीलाई बिश्वास छ अब यो वर्षमा हामी त्यस काममा पनि सफल हुनेछौं ।’

यस्तै, सदस्यहरुको बचत सुरक्षण तथा संस्थाहरुको ऋण असुलीमा सहजीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका तत्कालिन समस्या समाधानका लागि एकताबद्ध प्रयासमा जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउन समेत रहेको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि हिजो सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण तथा नियमनका लागि बिशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने, सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाउने, सहकारी संस्थाहरु स्थापनाको उद्देश्यअनुरुप सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, बचत ऋण सहकारीहरुलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिने लगायतका विषय समेटेको थियो ।

नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारलाई हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । सहकारी क्षेत्रमा बलियो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सुशासनसँगै बलियो बाह्य सुपरिवेक्षणको अवस्थामा अभियान थप स्वस्थ्य र सुरक्षित हुने कुरामा दुईमत छैन । यी विषयहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा शीघ्रातीश्रीघ कार्यान्वयनमा लादाँ सदस्यहरुको बचत र संस्थाको लगानीको सुरक्षाको विषयहरु क्रमशः सम्बोधन भई सहकारीप्रति निर्माण भैरहेको नकारात्मक भाष्य सुधार हुनुका साथै छवि सुधार हुने विश्वास लिएका छौं ।’

उनले मुलुकको सहकारी अभियानलाई सुशासित, मर्यादित, दिगो र व्यावसायिक बनाउँदै अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बालाई सबल र सुदृढ बनाउने दिशामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका विषयहरु साँच्चिकै प्राथमिकता परी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।  

यसअघि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा  सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरु पनि प्राथमिकताका साथ अटाएकोमा स्वागत गर्दै तिनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गरेको थियो ।