सरकारको बजेट घाटा करिब साढे तीन खर्ब, पूँजीगत खर्च ५६.९७ प्रतिशतमा सिमित 

काठमाडौं : सरकारले करिब साढे तीन खर्बको बजेट घाटा व्यहोरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म मुलुकले तीन खर्ब ४० अर्ब ३९  करोड ५० लाख बराबर बजेट घाटा व्यहोरेको हो ।

यस अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा सरकारी खर्च निरन्तर बढ्दा वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असारमा वार्षिक लक्ष्यको ६८.९९ प्रतिशत आम्दानी र ७७.४४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालु आवका लागि सरकारले कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधमिा १० खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड २ लाख बराबर राजश्व असुली भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६८.९९ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा कर राजश्वतर्फ ६९.५९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख उठेको छ । गैरकरतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ६८.०६ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड २९ लाख बराबर असुली भएको छ ।

चालु आवका लागि कूल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ५.५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिइएको छ ।

चालु आवका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा यस अवधिमा १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७७.४४ प्रतिशत बराबर हो । गतवर्ष सरकारले १४ खर्ब २९ अर्ब खर्च गरेको थियो । 

चालुगत शीर्षकमा कूल ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा अर्थात् ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८१.७९ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर छुट्याइएकामा ५६.९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा ३ खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकामा ८१.४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ७६ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

सोमबारदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द हुने भएका छन् । सरकारी कोष एकैदिन ३५ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी दिएर बन्द भएको छ । सोमबार राति १२ बजेसम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो बराबरको भुक्तानी दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द भएको हो  । 

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द भएको हो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने मलेनिकाको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।