सहकारीको बचत फिर्ता गर्नेबारे मन्त्रालय र विभागबीच नै छैन समन्वय, सधैँ आश्वासनमा पीडित

काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा घोषणामै सीमित हुने देखिएको छ । सरकारले यस्तो घोषणा गरेको करिब ६ महिना बितिसक्दा समेत यसबारे प्रक्रिया नै अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गएको जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरुको ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका गरेका थिए ।

‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’, बजेट वक्तव्य पढ्दै उनले घोषणा गरेका थिए ।  

बजेट मार्फत घोषणा गरिएको करिब ६ महिना भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनमै आएको पनि चार महिना बितिसक्यो । तर, समस्याग्रस्त सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत सहकारी सञ्चालक र एकाघर परिवारको सम्पत्ति धितोमा फिर्ता गर्नेबारे अन्यौलता अझै कायमै रहेको छ ।

उक्त रकम फिर्ता गर्ने स्रोत कसरी जुटाउन भन्नेमा हालसम्म पनि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अलमलमै देखिएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश भट्ट सहकारी ऐन संशोधन गरी कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नु पर्ने भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर बचत फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सहकारी विभागले छलफल गरिरहेको छ । ऐन संशोधन पछि प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’

बचत फिर्ताको प्रक्रियामै मन्त्रालय र विभागबीच समन्वय नभएको पाइएको छ । मन्त्रालय विभागले छलफल गरिरहेको जनाउँछ । तर, विभाग भने मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्मा पुगेर त्यहीबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले यसमा विभाग नजोडिने भन्दै पन्छिन्छ ।

विभागका उपरजिष्ट्रार रघुनाथ महत मन्त्रिपरिषद्बाट नै ठोस निर्णय आउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्रोतसहित कस्तो मेकानिजम बनाउने भनेर ठोस निर्णय गर्ला । सरकार राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले प्याकेज निर्णय गर्‍यो भने प्रक्रिया अघि बढ्ला यसमा विभाग जोडिदैन ।’

सहकारीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय संकटमा परेका सहकारी संस्थाहरू थपिएका थपियै छन् । सहकारीको समस्या सुल्झिनुको सट्टा बढेको बढ्यै छ । सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ । 

देशभर कति सहकारी समस्याग्रस्त छन् र बचत फिर्ताका लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने मन्त्रालयसँग नै यकिन तथ्यांक छैन । संघीय सकारको सहकारी विभागले २२ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्था सङ्ख्या ३१ हजार ४ सय ५० छ । ती संस्थामा ७३ लाख ८३ हजार ५ सय २८ बचतकर्ता र बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब र सेयरपूँजी ९४ अर्ब ७२ करोड रहेको उल्लेख छ । 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका २२ सहकारीमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबी गरेका छन् । जसमध्ये माग दाबी भएका संस्थामा ५ लाखसम्म बचत हुन बचतकर्ताको दायित्व २ अर्बभन्दा माथि छ । तर, यो रकम कसरी जुटाउने भन्ने सहकारी मन्त्रालय नै अलमलमा रहेका कारण पीडितले फिर्ता पाउनेबारे थप अन्योल बढेको छ ।