सहकारीमा दोहोरो नेतृत्व बन्देज

काठमाडौं : सहकारीमा एकै पटक एक भन्दा बढी तहको नेतृत्व बन्देज गरेको छ । सरकारले सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमार्फत एकै पटक एक भन्दा बढी तहको नेतृत्व अस्वीकार्य गर्नेदेखि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ ।

सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै सोमबारबाट ऐनको रुपमा रुपान्तरिक भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका उक्त विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित गरी आज (सोमबार) सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । राष्ट्रपतिले सोमबारनै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रमाणीकरणसँगै ऐन बनेर लागू भएको छ ।

सहकारी ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) पछि (३क) थप भएको छ । उक्त उपदफामा कुनै पनि व्यक्ति एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, लेखा समितिको संयोजक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप भएको छ ।

ऐनको दफा ४१ को उपदफा (५)ले कुनै व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको परिभाषामा सहकारी संस्था भन्नाले संस्था, संघ र बैंकलाई समेत जनाउने स्पष्ट लेखेको छ ।

यो विषयमा संघीय सहकारी विभागले यस अघिनै कुनै पनि व्यक्ति एक तहको सहकारीमा मात्रै निर्वाचित हुन सक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । विभागले मिति २०८१ असार १९ गते एक निर्देशन जारी गर्दै ३० दिनभित्र एउटा मात्रै सहकारीको सञ्चालक पद कायम राख्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

निर्देशन जारी भएको केही दिनमै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई भेटी समयसीमा पौष मसान्तसम्म दिन अनुरोध गरेको थियो । त्यपछि मन्त्रीको दबाबमा विभागले पौष मसान्तसम्मको लागि समयसीमा थप गरेको थियो । 

जबकी यो व्यवस्था ऐन जारी भएको मितिले तीन वर्ष भित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने थियो । विभागले २०८१ पौष मसान्तसम्मको समय सीमा दिए पनि सहकारी अभियन्ताहरुले यो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी अब एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संशोधित ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य भएको व्यक्तिले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै अध्यादेशमार्फत तोकिएको व्यक्तिगत बचतको सीमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा ५२ संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।