प्यासेन्जर सेग्मेन्टमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन नाडाको माग

काठमाडौं : नाडा अटोमोवाईल्स अफ एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सुस्ताउँदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायको क्रमिक उत्थानलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउन सरकालाई सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई नाडाले आगामी बजेटमा चारपाँङप्रे सवारी साधनको हकमा छ व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग सहितको सुझाव दिएको हो ।

सवारी साधनको आयात स्वयम्मा धेरै पुँजी चाहिने व्यवसाय भएकाले हालको अवस्थामा खुल्लाबजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गराउन तथा पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बन्डेड स्टिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । 

त्यस्तै पुराना सवारी साधनहरुको पत्रुगरी नयाँ सवारी साधन लिदा भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । हाल यो व्यवस्था छैन । त्यसैगरी सुझावमा अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्टपुर्जाका लागी द्ययलमभम क्थकतझको ब्यवस्थागरी भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुल उत्पादन पश्चात संकलनको ब्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

‘एसेम्वली उद्योगले औद्योगिकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्याउँछ । यस उद्योगले आद्योगिक सिपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/ नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ । एसेम्बली उद्योगकोस्थापना गर्नुआफमै  ठूलोपूँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदानगरी प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । तसर्थ बन्डेड सिस्टमको ब्यवस्थागरी भन्सार महसुल उत्पादन पश्चात संकलनको ब्यवस्था गरेमा उद्योगहरुलाई सहज हुने थिया’, सुझावमा उल्लेख छ ।

कार, जिप र भ्यानको हर्मोनाइज कोडहरु फरक गर्नु पर्ने माग छ । कार, जिप र भ्यानका हर्मोनाइज कोडहरुलाई आवश्कता अनुसार बिभिन्न हर्मोनाइज कोडमा वर्गिकृत गर्नु पर्ने कार, जिप र भ्यान भनेर एकिकृत रुपमा भन्सार तथा अन्तशुल्क दरहरु राखिनु भन्दा छुट्टाछुट्टै रुपमा बर्गिकरणगरी नीजि तथा व्यवसायिक प्रयोजनको अवस्थाहेरी दरहरु कायम गर्दा बैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने नाडाको सुझाव छ । 

नाडाले बिद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न रि एक्सपोर्ट तथा रि साइकल गर्ने व्यवस्था हनुपर्ने माग राखेको छ । 
‘बिद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरु केहि समय पश्चात प्रतिस्थापन गर्नु पर्ने र हाल नेपालमा यस्ता ब्याट्रीहरुको रि साइकल डिस्पोज प्रविधि नभएकोले यस्ता ब्याट्रीहरुलाई रि एक्पोर्ट तथा रि साइकल  गर्ने अरु देशहरुमा पठाउनु पर्ने वा नेपालमै रि साइकल गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने पर्ने हुन्छ । तर अस्पस्ट प्रावधान तथा प्रशासनिक अस्पस्टताको कारणले गर्दा कठिनाई भएकोले आवश्यक नीति निर्माणगरी सहज गराउनु पर्ने’, सुझावमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् सुझावहरु