‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ कम्तीमा ७० प्रतिशत कायम गर्न नाडाको माग

काठमाडौं : नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसंग भेटगरी नेपालको मौद्रिक नीतिसंग सम्बन्धित अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेको छ ।

शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नर डा. पौडेलसँगको भेटमा अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँच बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त छलफलमा विशेषगरी वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ । 

नाडाले गभर्नर समक्ष अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयनदेखि लोन ट्ु भ्यालु अनुपात ७० प्रतिशतसम्म बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् । 

नाडाद्वारा प्रस्तुत मुख्य सुझावहरूः

१. अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन:

यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गर्यो ।

२. लोन टु भ्यालु अनुपात न्यूनतम ७० प्रतिशत बनाइयोस्ः

हालको ५० प्रतिशतको सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन आग्रह गरियो ।

३. डेब्ट सर्भिस टु ग्रोस इनकम रेसियोमा लचकता ल्याइयोस्ः

हालको नीतिले मध्यम वर्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा जोड दियो ।

४. ईभी तथा हाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याइयोस्ः

देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको सिफारिस गरियो ।

५. वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस्ः

ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग गरियो ।