मापदण्ड जारी भएको १० दिनपछि साकोस अभियानसँग छलफल गर्दै महासंघ

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी मापदण्डका विषयमा भोली (सोमबार) बचत ऋण सहकारी अभियानसँग छलफल गर्दैछ । मापदण्ड जारी भएको १० दिनपछि महासंघले बचत ऋण अभियानसँग छलफल गर्न लागेको हो ।
महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले छलफलका लागि ११ बजे बोलाइएको जानकारी वित्तीय पोस्टलाई गराइन् । छलफलमा विषयगत केन्द्रीय संघ नेफ्स्कून, प्रदेश बचत संघ र जिल्ला बचत संघहरुलाई बोलाइएको उनले जानकारी गराइन् ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जेठ ९ गते जारी गरेको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ प्रति गम्भिर ध्यानार्कषणसहित विरोधमा उत्रिएको साकोस अभियानसँग महासंघले गहन छलफल गर्न लागेको हो । छलफलमार्फत मापदण्डका सम्बन्धमा सिंगो सहकारी अभियानको साझा धारणा निर्माण गर्न सजिलो हुने उनले बताइन् ।

मापदण्ड जारी भएलगत्तै नेफ्स्कून नेतृत्वको साकोस अभियानले त्यसको भर्त्सना गर्दै निरन्तर छलफल र विज्ञप्तिहरु जारी गरे पनि अभियानको शीर्ष संघ भने मौन रहँदै आएको थियो । महासंघको मौनताले धेरैलाई बिझेको पनि थियो । 

सामाजिक सञ्जाल तथा अनौपचारिक संवादहरुमा समेत बचत ऋण सहकारी अभियानका विभिन्न तहका नेतृत्वहरुले महासंघको मौनताप्रति आश्चार्यमिश्रित संशय व्यक्त गरेका थिए । मापदण्डले बचत ऋण सहकारी अभियानलाई संकुचित पार्न खोजेको भन्दै साकोस अभियानले विरोध जनाउँदै आएको सन्दर्भमा अभियानको शीर्ष निकाय महासंघले छलफलको पहल कदमी लिएको हो । 

शुक्रबार मात्रै पनि ३४ जिल्ला बचत संघका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल मापदण्ड संशोधन नभए आन्दोलनमा चेतावनी दिएका थिए । अर्कोतर्फ नेफ्स्कूनको अग्रसरतामा जेठ २३ गते राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिँदै छ ।

साकोस अभियानले बचत तथा ऋण सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने गरी प्रारम्भिक संस्थाहरुले संघहरुमा राखेको तरलतालाई समयसीमा तोकी गणना हुने व्यवस्था, संघहरुबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था, संघहरुको शेयर खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था, तेस्रो पक्षको धितोमा ऋण कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था, भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण खराब ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सोहि मितिबाट शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था, पुँजीकोष सम्बन्धि विवरणमा संघहरुमा रहेको मौज्दात रकमलाई समावेश नगर्ने, व्यवस्थापकको पदावधि लगायतका मापदण्डको व्यवस्था प्रति गम्भिर असहमति जनाएको हो।

यसै सन्दर्भमा महासंघले बोलाएको छलफलको विशेष महत्व रहन्छ । छलफमा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, केशवप्रसाद बडाल र निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कडेलसहितको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको मल्लले बताइन् ।