इभि र आईसीई इन्जिन दुवैमा ८० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न दिन नाईमाको माग

काठमाडौं : नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट एण्ड एशोसिएसन (नाईमा)ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सवारी कर्जामा डिफल्ट नरहेको भन्दै कर्जाका लािग जोखिम भारित सम्पत्तिको दर घटाउन माग गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका नव नियुक्त गर्भनर विश्व पौडेललाई कार्यकालको शुभकामनासहित नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रका वास्तविक आवश्कतालाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको हो । 

नाइमाले विद्युतीय र इन्जिन सवारीसाधन दुवैक्षेत्रका हितलाई समेट्दै वित्तीय अनुशासन र आर्थिक वृद्धिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको पहलको उच्च् सम्मान गर्दै कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सवारीको प्रकृति  बजारको मागअनुसार पुनरावलोन गर्न माग गरेको छ । 

यसका लागी सबै प्रकारका सवारीका लागी ८० प्रतिशत–२० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिदिन अनुरोध गरेको छ । यस्तो नीति समायोजनले उपभोक्ता पहुँच वृद्धि, अटो बजार विस्तार र देशको समग आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने नाईमाको विश्वास छ । 

हाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार चिनियाँ उत्पादनका सवारी साधनका लािग चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकतार्लाई अनुमित छ । तर, यदि लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन । 

यद्यपि वतर्मान विश्वव्यापी आर्थिक संरुचनामा धेरै कम्पनीहरु त्रिपक्षिय सहमित अनुुसार सञ्चालन हुन्छन् । जहाँ उत्पादन, ढुवानीकर्ता र लाभग्राही फरक–फरक देशका हुन्छन् । चिनियाँ उत्पादन चीनमै उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पिन आयातकतालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन नाईमाले अनुरोध गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा कर्जाका लािग जोखिम भारित सम्पत्तिको दर अहिलेको १०० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा घटाउन समेत नाईमाले माग गरेको छ । सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनबिक्र्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने र बजारलाई बढवा दिनुका साथै वित्तीय सुरक्षा पनि कायम गर्ने नाईमाको भनाई छ । यसका साथै सवारी साधनमा दिइने कर्जा बैंकहरूमा सबैभन्दा कम डिफल्ट दर भएकाले सुरक्षित कर्जा रहेको नाईमाले जनाएको छ । 

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदै देशको दीगो आर्थिक वृद्धि र  आधुिनक मोबिलिटी प्रवद्धर्न गर्ने उद्देश्यले सो क्षत्रको नीति निर्माणमा प्रभावकारि सहभागिता र योगदान पुर्याउने उद्देश्यले गठित एशोसिएसनले पेश गरेका सुझाव आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश हुन्छन् भन्ने नाईमाको विश्वास छ ।