लुम्बिनीमा सहकारीलाई १ अर्ब ५० करोड, सहकारीको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमध्ये कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ ।

आइतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको तेह्रौं बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सहकारी संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने बताए ।

सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमको लागि २ करोड विनियोजन उनले बताए ।

साथै गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।