सुदूरपश्चिम बजेटमा सहकारी: कृषि कर्जामा व्याजमा अनुदान दिन १३ करोड ८५ लाख

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले कूल बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको र चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताए ।

जसमध्ये भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३० करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा कृषि सहकारी संस्थाहरूको विकास, एकीकरण र नियमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै सहकारीहरूको सहकार्यमा कष्टम हायरिङ सेन्टर र कृषिजन्य वस्तु ÷ उपज प्रशोधन तथा बजारीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । जसका लागि ४ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले बताए ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजहरूको सुदूर कोशेली नाममा ब्राण्डिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा बजारीकरणलाई सहयोग गर्न सहकारी–निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कोशेली घर सञ्चालन गरिने उनले बताए । यसबाट कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा अभिवृद्धि विश्वास लिएको बताए । यसका लागि  ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीमा कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र बजारीकरणको लागि बै‌क, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जाको व्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन १३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले बताए । यसबाट कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा २ अर्ब बराबरको पुँजी परिचालनको लागि व्याजमा सहुलियत दिइने मन्त्री थापाले बताए ।