अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न पाउने

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोन गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगदवा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु.३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । महिलाको हकमा भने यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख रुपैयाँ गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने नीति लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।