समग्र अभियानको नेतृत्व लिन महासंघ तयार छ: अध्यक्ष मल्ल

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले समग्र सहकारी अभियानको नेतृत्व लिन महासंघ तयार रहेको बताएकी छिन् । ‘अभियानको नेतृत्व लिन महासंघ तयार छ । हरेक समस्याको समाधान एकद्वार प्रणालीबाट खोज्नु पर्छ । तपाईहरु एकद्वार प्रणालीबाट जानुभएको छ त? सके जति आफु गर्ने र नसकेपछि महासंघलाई गुहार्ने प्रवृति गलत हो’, उनले भनिन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्राधिकरणद्वारा जारी निर्देशन तथा मापदण्ड संशोधनको लागि समिति गठन गरेको र राष्ट्र बैंक, मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा हरेक निकायका उच्च पदस्थलाई भेट्न आफू पनि सँगै गएको उनले बताईन । ‘तपाईहरुलाई लिएर कहाँ गएको छैन् ? सबै कुरा लविङ गरेर मात्र आउँछ भन्ने छैन’, उनले प्रश्न गरिन् ।

बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको पाँचौं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै अध्यक्ष मल्ले सहकारीको विरुद्धमा अभियानभित्रबाट कसैले भूमिका खेलेको छ भने उसलाई समाजको अगाडि नग्याउन तयार हुनुपर्ने समेत धारणा राखिन ।

सहकारीमा एकता नहुँदा अभियान कमजोर भएर गएको उनले सुनाइन् । सहकारी कल्चरमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने परिपाटी विश्वमा रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले हामी कहाँ एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृति बढेर गएको बताइन् ।
सरकारलाई दोष लाउने भन्दा पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएकी छिन् । सरकारसँग जोरी खोज्ने भन्दा पनि कनभिन्स गरेर सहकारीमैत्री ऐन कानुन तथा संरचना ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ ।

संघ संस्थालाई सुशासनमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भदै अध्यक्ष मल्लले महासंघले संघहरुमा गएर अनुगमन गर भनेर भनेको हो र भन्दै प्रश्न गरिन् । एक प्रतिशत सहकारीले गरेको गल्तीका कारण सरकार अभियानभित्र खोतल्न आएको उनको तर्क छ । 

सहकारीलाई स्वयतत्तामा मात्र छाड्न नहुने र अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने रहेछ भन्ने महशुश सरकारले नै गरेको उनको बुझाई छ । सरकारलाई कनभिन्स गरेकै कारण कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्राधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र जस्ता निकायहरु गठन भएको अध्यक्ष मल्लले बताइन् । एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि हामी कहौ चुक्यौं भनेर समिक्षा गर्न उनको आग्रह छ । 

भारत सरकारले सहकारीलाई निर्यातको अनुमति दिनुका साथै अर्गानिक र विउ उत्पादक सहकारीले राम्रो काम गरेको भन्दै नेपालमा पनि सहकारीमार्फत थुप्रै काम गर्न सकिने उनले जनाइन् । 

सहकारीलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको तर ७६१ तहबाट सहकारी अनुगमन गर्दा प्रभावकारी नहुने उनको तर्क छ । बचत ऋणको कारोबार गर्ने संघहरुलाई एकै चोटी घाटी न्याक्न नहुने र छलफल गरेर मात्र यो कुराको निर्णय गर्न उनको आग्रह छ । संघहरुले सहकारी ऐन २०४८ लाई टेकेर बचत ऋणको कारोबार गर्न थालेको भन्दै आजको भोली नै बचत ऋणको कारोबार गर्न पाउँदैनस् भन्नु अन्याय हुने उनको भनाई छ ।

संघहरुले गरेको कारोबारलाई सुरक्षित रुपले अवतरण गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै उनले संघहरुको लागि मात्रै छुट्टै मापदण्ड र निर्देशन बनाएर भए पनि बचत ऋणको कारोबार गर्न दिन माग गरिन् । सहकारीहरु अनुशासन सञ्चालन भए अनुगमन गर्दा के समस्या आउँछ भन्दै उनले अनुगमनको विरोध गर्न नहुने जनाइन् । कानुन पालना गरेर संस्था सञ्चालन गरेको भए अनुगमनले कुनै अप्ठ्यारो नपार्ने उनको भनाई छ ।