Below Menu
Below Menu

अटोमोबाईल उद्योगको घाउमा सरकारले लगायो मलम, राहत प्याकेजको नाडाले गर्यो स्वागत

अटोमोबाईल  उद्योगको घाउमा सरकारले लगायो मलम, राहत प्याकेजको नाडाले गर्यो स्वागत

काठमाडौं : नाडा अटोमोबाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले जेन–जी आन्दोलनले प्रभावित बनेका उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले दिएको राहत प्याकेजको स्वागत गरेको छ। नाडाले सरकारको यो कदमलाई निजी क्षेत्रको आवाज सुन्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणका रूपमा लिएको छ।

नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटेर आन्दोलनबाट प्रभावित अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो। सरकारले सोही आग्रहलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेकोमा नाडाले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

सरकारले घोषणा गरेका मुख्य प्रावधानहरू

१. बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र-उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने  व्यवस्था।

२. पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा।

३. आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा लाेन टु भ्यालु रेसिया न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था ।

४. आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।

५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था।

६. बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा।

७. आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योगरव्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।

८. प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।

९. रोजगार सुरक्षित गर्न एबथचयिि एचयतभअतष्यल क्अजझभ ल्याई २ प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।

१०. दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।

नाडाका अपेक्षा र सुझाव

नाडाले यी प्रावधानहरूले प्रभावित व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत मिल्ने अपेक्षा राखेको छ। यद्यपि, नाडाले एलटीभी  सहजता आन्दोलन प्रभावित व्यवसायमा मात्र नभई सबै सवारी साधनमा विस्तार गर्नुपर्ने थप आग्रह गरेको छ। यसो गर्दा समग्र माग बढ्ने, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीको प्रवाह बढ्ने, रोजगारी सुरक्षित हुने र सरकारको राजस्वमा पनि निरन्तरता रहने नाडाको विश्वास छ।

लामो समयको दृष्टिकोणमा नाडाले इभी रोडम्याप, भन्सार सुधार, र पूर्वाधार विस्तारमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नाडाले यो कदमलाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास थप सुदृढ भएको प्रमाणको रूपमा लिएको छ। यी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नाडाले चाँडै नै अटोमोबाइल क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कने र देशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने आशा व्यक्त गरेको छ।

Advertisment

थप समाचार