सहकारी क्षेत्रको अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही हुन्छ: मन्त्री इङ्नाम

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नामले राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग कर्मचारीकेन्द्रित मात्र भएको टिप्पणी गर्दै सहकारी क्षेत्रमा बेथिति निम्याउने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोगको प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री इङ्नामले २०८० सालसम्म सहकारीमा बसेका सबै कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा पर्ने बताए। उनले भने, “सहकारी सञ्चालकले जति जिम्मेवारी लिनुपर्छ, राज्यको नियामक निकाय अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। सहकारीमा समस्या निम्याउने कर्मचारीहरुको छानबीन गरी आवश्यक कारबाही हुनेछ।”

मन्त्री इङ्नामले समस्या ग्रस्त सहकारी समाधानका लागि दुई उपाय अघि सारे पनि तत्काल दुवै सम्भव नभएको बताए। उनले भने, “समस्या समाधान समिति बढाएर जनशक्ति लगाएर लामो समय (५० वर्ष) खर्च गरेर समाधान गर्न सकिन्छ वा लुकेका सञ्चालकलाई खोजी गरेर सम्पत्ति फिर्ता गराउन सकिन्छ। हाल दुवै उपाय तत्काल सम्भव छैन।”

उनका अनुसार विगत २० वर्षमा बिचौलियाहरु अत्यन्त सक्रिय भई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्दै आएका छन्। उनले विगतमा सरकारी निकायहरुले सहकारीमाथि कडा नियमन नगरेको कारण सहकारीहरु डुब्ने अवस्था आएको बताए।

मन्त्री इङ्नामले भने, “करोडौं वचतकर्ताहरु पीडित छन्। राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय हो। यसैले डुबेका वचतकर्ता र ऋणीहरुको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो। सहकारीले ऋणीको पैसा तिरेको भए पनि अभिलेख नबनाउँदा समस्यामा परेको छ।”

उनले थपे कि सरकारले विगतबाट सिकेर अहिले सहकारीको सम्पूर्ण कारोबारमा कडा नियमन थालिसकेको छ। डुबिसकेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

मन्त्री इङ्नामले स्वीकार गरे कि शतप्रतिशत सहकारीमा समस्या नभएपनि केही सञ्चालकको बदमासीले समग्र सहकारी क्षेत्रको विश्वास घटाएको छ। उनले चेतावनी दिदै भने, “बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।”