सहकारीमा भएको बेथिति सम्बन्धी छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले सुरु गर्यो काम, यस्तो छ टीओआर

काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, अनियमितता र आर्थिक अपचलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । आयोगले सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरेको हो ।

सरकारले आयोगलाई ६ बुँदे कार्यादेश (टीओआर) दिएको छ । आयोगले तोकिएको कार्यादेशको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा भएका समस्या, कमजोरी तथा संरचनागत त्रुटिहरूको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।

यस्तो छ, जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश

(१) सहकारी ऐन, २०४८ लागु भए पश्चात् सहकारी विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट भएका सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरण र नियमन लगायतका विषयमा भएगरेका कामकारबाही र जारी भएका निर्देशनको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्ने, 

(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरणको विवरण र उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीको विवरण लिने,

(३) सहकारी ऐन, २०४८ र सहकारी नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात् हालसम्म सहकारी दर्ता र नियमन गर्ने निकायबाट भए गरेका कमी कमजोरीको छानबिन गरी गम्भीर गल्ती गर्ने उपर कानून बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने,

(४) सहकारी ऐन, २०७४ लागु हुँदा खारेज भएका संरचनाको स्रेस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया र सोको विवरण समेत विश्लेषण गरी राय तथा सुझाव पेश गर्ने,

(५) सहकारी सम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाका कारण देखिएका समस्याको पहिचान र समाधानका उपायहरू समेटी सुझाव पेश गर्ने,

(६) सहकारी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा गठित कार्यदल, समिति र आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था समेतको अध्ययन विश्लेषण गरी सहकारी क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गतिजन्य समस्या दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव सहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गर्ने ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी माघ २ गते आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठित आयोगका सदस्यहरु नवराज सापकोटा, पुण्य प्रसाद दंगाल, नवराज सिम्खडा र वसन्त बहादुर शाक्य रहेका छन्।