काठमाडौं : गत भदौ २३ को आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिले नेपालको बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानीको चाप परेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार माघ पहिलो सातासम्म कुल २३ अर्ब ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेकोमा ५ अर्ब ९८ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । यो कुल दाबी रकमको करिब २५.१५ प्रतिशत हो ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार माघ ५ गतेसम्म ३ हजार ३ सय ३४ वटा दाबी दर्ता भएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिमा परेको दाबी रकम नेपालको बीमा दाबी हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो। यसअघि २०७२ सालको महाभूकम्पमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ र गत वर्षको असोजमा आएको बाढीमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी परेको थियो।
कम्पनीगत विवरणअनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, ओरिएन्टल, आईजीआई प्रुडेन्सियल, शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी, नेको, हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी, एभरेष्ट, युनाइटेड अजोड लगायतका कम्पनीमा सबैभन्दा बढी दाबी परेका छन् ।
सम्पत्ति बीमामा सबैभन्दा ठूलो दाबी
कुल भुक्तानीमध्ये सम्पत्ति बीमाको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । यस शीर्षकमा मात्रै करिब ४ अर्ब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत ७ सय १६ वटा दाबीमार्फत करिब १८ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।
सम्पत्ति बीमापछि मोटर बीमा दोस्रो ठूलो क्षेत्र बनेको छ । मोटर बीमाअन्तर्गत करिब १ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
दाबी सङ्ख्याको हिसाबले भने कुल दाबीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मोटर बीमाकै रहेको छ । २ हजार ३ सय ३० वटा सवारीसाधनमा करिब ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसका अतिरिक्त ठेकेदार तथा इन्जिनियरिङ बीमामा करिब ९ करोड ४७ लाख, पारवहन बीमामा १ करोड ५९ लाख र अन्य बीमा शीर्षकमा करिब ७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा हार्दिक आइभिएफ, लक्ष्मी सनराइज बैंकलगायत ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका भौतिक संरचनामा पनि उल्लेख्य क्षति पुगेको थियो। यस्ता ठूला क्षतिमा विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन र प्रक्रियागत काम बाँकी रहेकाले कुल दाबीको तुलनामा भुक्तानी रकम कम देखिएको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ।
कम्पनीहरूका अनुसार हालसम्म भएको भुक्तानीमा कतिपय दाबीमा दिइएको पेस्की रकमसमेत समावेश छ। पूर्ण क्षति भएका सवारीसाधनमा भुक्तानी सहज भए पनि ठूला भवन र संरचनामा सर्भेयर (मूल्याङ्कनकर्ता) को अन्तिम प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने भएकाले पूर्ण भुक्तानीमा केही ढिलाइ भएको हो।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो असर बागमती प्रदेशमा परेको छ । कुल दाबीको ५४ प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय २८ वटा दाबी बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका छन्। त्यसपछि कोसी प्रदेशमा ४ सय ७, मधेस प्रदेशमा ३ सय ७८, लुम्बिनीमा २ सय ५७, गण्डकीमा २ सय २२, सुदूरपश्चिममा २ सय १२ र कर्णाली प्रदेशमा ३० वटा बिमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कुन कम्पनीमा कति पर्यो दाबी ?
Advertisment