सवारी कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत पुर्याउन नाइमाको माग 

काठमाडौं : नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सबै प्रकारका सवारी साधनमा सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एल टि भि रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ।

नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशतको सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। उच्च प्रारम्भिक भुक्तानीको आवश्यकताका कारण धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले बिक्रीमा कमी ल्याएको मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ।

 अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने क्षेत्रमध्ये एक हो। सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा ठोस तथा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ।

बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा सवारी साधन कर्जामा ऋण–मूल्य अनुपात  वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको व्यावहारिक तथा प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ। हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले यसलाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्ड मानिन्छ। 

सवारी साधन बिक्रीले सर्भिस केन्द्र, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी, प्राविधिक सेवा लगायतका सहायक उद्योगहरूलाई सक्रिय बनाउँदै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाले जनाएको छ।

उपरोक्त तथ्य र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न नाइमाले सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष पुनः आग्रह गरेको छ। 

नाइमाले “मोबिलिटी फर अल” को आफ्नो मिशन अनुरूप यस महत्वपूर्ण विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि नीति सुधार तथा समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।