दुई अर्ब ५३ करोडको व्यापार गर्दा पनि खाद्य कम्पनीको नाफामा दबाब  !

काठमाडौं : खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सन् २०२५ मा २ अर्ब ५३ करोड ५० लाख बराबरको व्यापार गरेको छ। कम्पनीको कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.७५ प्रतिशतले बढेको हो।

यसअघि कम्पनीले सन् २०२४ मा रु २ अर्ब ४२ करोड र सन् २०२३ मा रु २ अर्ब ४९ करोड ५० लाख बराबरको व्यापार गरेको थियो। कारोबारमा वृद्धि भए पनि नाफाको दर भने अझै दबाबमै देखिएको छ।

कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन सन् २०२४ को २.३२ प्रतिशतबाट बढेर २.४७ प्रतिशत पुगेको छ। तर, खुद नाफा मार्जिन घट्दै १.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष २.०४ प्रतिशत थियो।

यद्यपी कम्पनीको ऋण भार भने कम रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस अवधिमा कुल कर्जा अनुपात ०.३१ गुणा मात्र रहेको छ भने ऋण सेवा क्षमता ४.१४ गुणा रहेकोले कम्पनीको ऋण तिर्ने क्षमता सन्तोषजनक मानिएको छ । 

सरकारले निर्धारण गर्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषिजन्य वस्तु खरिद गर्नुपर्ने र सहुलियत दरमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण कम्पनीको नाफा दरमा दबाब परेको उल्लेख छ ।

सन् २०१९ मा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गाभेर स्थापना भएको यो कम्पनी पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय को ९२.१२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको ५.८० प्रतिशत) गृह मन्त्रालयको १.४७ प्रतिशत र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ०.६१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।

कम्पनीले देशभर ७ प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय, ५ मुख्य कार्यालय, २६ शाखा र २५ डिपोमार्फत सेवा विस्तार गरेको छ। कम्पनीले बैंकिङ कर्जा सुविधाका अन्तर्गत अल्पकालीन कर्जाका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । 

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा कम्पनीले सार्क खाद्य बैंक र राष्ट्रिय भण्डारण प्रणालीअन्तर्गत करिब ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने लक्ष्य लिएको छ। 

साथै, ३१७ दिनसम्मको लामो सञ्चालन चक्रका कारण कार्यशील पूँजीमा उच्च निर्भरता र नगद प्रवाहमा दबाब देखिएको छ।