बजेट कार्यान्वयनमा सरकार सुस्तः आठ महिनामा ७८ अर्ब मात्रै विकास खर्च, डेढ खर्बको बजेट घाटा

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दुई तिहाइ समय बितिसक्दा पनि सरकारको विकास खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । 

Sponsored Advertisement

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, फागुन मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको जम्मा १९.२४ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिने सरकारी प्रतिबद्धताका बाबजुद आठ महिनाको यो नतिजाले आयोजना कार्यान्वयनको फितलो अवस्थालाई उदाङ्गो पारेको छ।

विकास खर्चको अवस्था दयनीय रहँदा सरकारको साधारण (चालु) खर्च र ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्ने वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च भने तीव्र देखिएको छ। चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वार्षिक लक्ष्यको ५४.३७ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडमध्ये ५४.८९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।  चालु आर्थिक वर्षको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ४७ दशमलव १८ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याइएकामा आठ महिनामा ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

खर्चको तुलनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन पनि सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको देखिन्छ। यस अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा सीमित हुँदा बजेट घाटा १ खर्ब ६१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले चालू वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा फागुन मसान्तसम्म जम्मा ४९.८९ प्रतिशत मात्रै संकलन हुन सकेको छ।

राजस्वका विभिन्न स्रोतहरूमध्ये कर राजस्वतर्फ ५१ प्रतिशत र गैरकर राजस्वतर्फ करिब ४६ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ। वैदेशिक अनुदानको अवस्था भने झनै कमजोर रहेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोडको वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म जम्मा १३ अर्ब २४ करोड (२४.७८ प्रतिशत) मात्रै भित्रिएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा हतारमा बजेट सिध्याउने र असारै विकास मा र्भर पर्ने पुरानै परिपाटी यस वर्ष पनि दोहोरिने देखिएको छ।