घरजग्गाबाट सरकारलाई ३१ अर्ब आम्दानी, अब अनुमतिपत्र प्राप्त एजेन्टले मात्रै किनबेच गर्न पाउने

काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मसान्तसम्म घरजग्गा कारोबारबाट ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार फागुन मसान्तसम्म ३१ अर्ब ११ करोड ४४ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो।

यो रकम घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, दर्ता शुल्क, सेवा करलगायत शीर्षकबाट संकलन गरिएको हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा राजस्व संकलन ७.९२ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सरकारले घरजग्गाको कारोबारबाट २८ अर्ब ८३ करोड एक लाख ९१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

चालु वर्षको फागुन मसान्तसम्म देशभर ९ लाख ६७ हजार ७८४ संख्यामा घरजग्गाको कारोबार भएको छ । गत वर्ष ९ लाख ८१ हजार ९६७ वटा घरजग्गाको कारोबार भएको थियो । 

विभागका अनुसार गत फागुन महिनामा मात्रै घरजग्ग्गाको कारोबारबाट चार अर्ब १४ करोड ९५ लाख ४८ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत माघको तुलनामा भने फागुनमा १७.१७ प्रतिशत राजस्व घटेको छ । माघमा ५ अर्ब ९९ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।  

यसअघि चालु आवको साउनमा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख, भदौमा ३ अर्ब १४ करोड सात लाख, असोजमा दुई अर्ब ७५ करोड ८५ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख, मंसिरमा ४ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख र पुसमा यस वर्षकै सर्वाधिक ५ अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

विभागका अनुसार फागुनमा सेवा करबाट २४ करोड ३१ लाख २८ हजार, रजिष्ट्रेशन दस्तुर दुई अर्ब २१ करोड ८६ लाख ५९ हजार र पुँजीगत लाभकरबाट एक अर्ब ६५ करोड ४७ लाख ५ हजार सङ्कलन भएको छ। 

फागुनमा देशभर एक लाख ११ हजार ४९४ संख्यामा घरजग्गाको कारोबार  महिनामा जसमा ३६ हजार ४७१ घरजग्गाको लिखित पास भएको छ भने ३ हजार ४०६ संख्यामा नामसारी भएको छ । त्यस्तै २८ हजार ६०२ संख्यामा घरजग्गाको रोकवा हुँदा २३ हजार ९ संख्यामा फुकुवा भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा घरजग्गा बजारमा मन्दी देखिएको थियो। स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न नभएकाले कित्ताकाट रोकिँदा साउनदेखि कात्तिकसम्म कारोबार प्रभावित भएको थियो। 

तर सरकारले २५ कात्तिकमा भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणको समयसीमा असारसम्म थपेपछि कित्ताकाट खुला भएको र त्यसपछि मंसिरदेखि कारोबारमा सुधार देखिन थालेको विभागको भनाइ छ ।

यसैबीच सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन इजाजतपत्र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले अबदेखि वैध अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति वा कम्पनीले मात्रै घरजग्गा किनबेच, दलाली तथा मध्यस्थता गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा इजाजतपत्रबिना घरजग्गा कारोबार सञ्चालन गर्ने, विज्ञापन गर्ने वा सेवाग्राहीसँग आर्थिक लेनदेन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने स्पष्ट पारिएको छ। यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार जरिवाना, दण्ड तथा अन्य कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारका नाममा ठगी, दोहोरो बिक्री, अवैध अग्रिम असुली तथा कागजात दुरुपयोगका घटना बढ्दै गएका कारण यो प्रणाली लागू गरिएको विभागले जनाएको छ। 

अब घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुन चाहने कम्पनी वा फर्मले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। विभागले सेवाग्राहीलाई कारोबार अघि सम्बन्धित एजेन्ट वा कम्पनीसँग वैध अनुमतिपत्र भए–नभएको सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ। हालसम्म ३६ कम्पनीले विभागबाट आधिकारिक इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेका छन्।