पोखरा विमानस्थल प्रकरण: पूर्वसचिव र तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित २१ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वसचिवसहित २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

आयोगका अनुसार उक्त आयोजनामा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता गरी करिब ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना तथा नोक्सानी पुर्याइएको ठहर गरिएको छ।

आरोपपत्रमा केदारबहादुर अधिकारीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ। उनी तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हुनुका साथै हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का मुख्यसचिवसमेत हुन्।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का पूर्वमहानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारी सहित अन्य उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्राधिकरणका अन्य वरिष्ठ इन्जिनियरहरू, लेखा अधिकृतहरू र ठेकेदार कम्पनी China CAMC Engineering Co. Ltd. तथा परामर्शदाता ERMC/A-not/Slate JV का प्रतिनिधिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार विमानस्थल निर्माण इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडेल अन्तर्गत चिनियाँ ऋण सहयोगमा गरिएको थियो, जसमा परामर्श सेवाका लागि करिब २८ लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो। 

तर उक्त रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणकै आन्तरिक स्रोतबाट ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६९६ रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी परामर्श सेवा खरिद गरिएको देखिएको छ। यसरी एउटै कामका लागि दोहोरो खर्च गराएर राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानले ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा प्रारम्भिक सम्झौतामा रहेको परामर्श सेवा रकमसमेत हेरफेर गरिएको देखाएको छ। सुरुमा छुट्याइएको २८ लाख डलरमध्ये अत्यन्त न्यून रकम मात्र सो प्रयोजनका लागि राखी बाँकी रकम अन्य शीर्षकमा सारिएको आरोप छ। 

साथै मूल्य तालिका (प्राइस सेड्यूल) संशोधन गरी परिमाण घटेका काममा पनि उच्च लागत कायम राख्ने र थपिएका काममा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाउने कार्य गरिएको बताइएको छ।

आयोगका अनुसार परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा समेत अनियमितता गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने अवस्थामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराई राष्ट्रिय स्तरमै बोलपत्र आह्वान गरिएको, आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदै निर्णयहरू गरिएको तथा आयोजना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदै प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप छ। यी सबै तथ्यहरूले सुरुदेखिनै बदनियतपूर्वक निर्णय गरिएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले उक्त प्रकरणमा करिब ४६ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सो बराबरको जरिवाना, कैद सजाय तथा बिगो असुलउपरको माग गरेको छ। सबै प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ।