इन्टरनेट मर्मत शुल्कमा कर नलाग्ने: उपभोक्तालाई राहत, आइस्पानद्वारा निर्णयको स्वागत

काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा लागू हुने मर्मत–सम्भार शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी अन्योललाई हटाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयको स्वागत गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयअनुसार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवामा कुल महसुलको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत–सम्भार शुल्क निर्धारण गर्न सकिन्छ र यस शुल्कमा टीएससी लागू नहुने स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरिएको छ।

आइस्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भारबाट जोगाउने मात्र होइन, लाखौँ रोजगारी र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएको इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याएको छ। यसले सेवा प्रदायकहरूलाई अनावश्यक करको दबाबबाट पनि मुक्त पार्नेछ।”

नेपालमा इन्टरनेट सेवा शुल्क र मर्मत–सम्भार शुल्कमा कर लाग्ने विषयमा विभिन्न व्याख्याले अन्योल सिर्जना गरेको थियो। यसैलाई समाधान गर्दै महान्यायाधिवक्ताले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग परामर्श गरी कानुनी दृष्टिले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

निर्णयअनुसार, हाल सेवा प्रदायकहरूले लागु गर्दै आएको शुल्क संरचना प्रचलित कानुनअनुसार कानुनी मान्य रहेको देखिन्छ। दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा १५ (ज) र आर्थिक ऐन, २०५३ को प्रावधान अनुसार, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाको मर्मत–सम्भार शुल्कमा टीएससी लागू हुँदैन। बाँकी ५० प्रतिशत सेवाशुल्कमा मात्र टीएससी उठाउने अभ्यासलाई पनि कानुनी मान्यता प्राप्त छ।

आइस्पानका अनुसार, यस निर्णयले उपभोक्तालाई इन्टरनेट सेवा महँगो नबनाइराख्ने र सेवा प्रदायकलाई अनावश्यक करको दबाबबाट राहत दिनेछ। यसले इन्टरनेट उद्योगमा भइरहेको लगानी र रोजगारी संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा डिजिटल रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। यी प्रदायकहरूले अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरी दूरदराजका क्षेत्रसम्म उच्च गति र प्रतिस्पर्धी दरमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याएका छन्। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने योगदान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले इन्टरनेटलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिइसकेको सन्दर्भमा, नेपालमा पनि इन्टरनेटलाई ‘अति आवश्यक सेवा’को रूपमा मानिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले इन्टरनेट पहुँचमा अवरोध नआउने र सेवा महँगो नहुने सुनिश्चितता दिएको छ। यसले डिजिटल लोकतन्त्र, सुशासन र समावेशी विकासमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

आइस्पानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो निर्णय उपभोक्ता र उद्योग दुवैको हितमा भएको महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या भएको बताएको छ।