२०४८ यताका सबै भिआइपीको सम्पत्ति छानबिन हुने, पूर्वमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्म तानिने

काठमाडौं : सरकारले विगत तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा सार्वजनिक पद सम्हालेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम अघि बढाएको हो।

सरकारले आगामी १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख संकलन, तिनको विश्लेषण तथा आवश्यक सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनेछ।

सम्पत्ति छानबिनको कार्यलाई दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको अवधिदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाइने जनाएको छ। समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि सम्बन्धित निकायमार्फत कानुनी कारबाही अघि बढाइने व्यवस्था गरिनेछ।

यस्तै, सुशासन सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि निर्णय गरिएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री र प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानीलगायतका वित्तीय गतिविधि समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली स्थापना गरिनेछ। उक्त प्रणालीमा जोखिममा आधारित निगरानी संयन्त्र लागू गरी शंकास्पद कारोबार स्वतः पहिचान गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको ‘२०४८ सालपछिका सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ’ भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले यो पहल थालेको हो। यसलाई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति संकलन र दण्डहीनताको अन्त्यतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।