अब सरकारी र निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या अनिवार्य निःशुल्क, अनलाइनबाटै हुनेछ निगरानी

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० दिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गर्दै विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो।

सरकारले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, निःशुल्क सेवा पाउने लाभग्राही र सेवा उपयोगको अवस्थालाई रियल–टाइममा निगरानी गर्न देशभर लागू हुने डिजिटल पोर्टल एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल प्रणाली र निरन्तर सेवाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन तीन महिनाभित्र एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालतर्फ रेफर गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट मापदण्ड पनि लागू गरिने सरकारको योजना छ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवा व्यवहार, सरसफाइ र आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न तत्काल अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

औषधी आपूर्तिमा पारदर्शिता र सहजता ल्याउन अस्पताल फार्मेसीमा मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गरिनेछ। साथै, देशभर “सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गरी जेनेरिक औषधी न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम १०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।

जलन उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण बढ्दो मृत्युदर र अपाङ्गताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेशस्तरमा ‘बर्न वार्ड’ स्थापना प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुरु गरिनेछ। जलनका बिरामीका लागि सहुलियत दरमा उपचारको व्यवस्था पनि गरिनेछ।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न एयर एम्बुलेन्स सेवा तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।