पुराना ऐन खारेज गर्ने बालेन्द्र सरकारको घोषणाः निजी क्षेत्र उत्साहित, सीएनआईद्वारा स्वागत

काठमाडौं : बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्ने र व्यापक नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले एक वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको यस कदमलाई स्वागतयोग्य र अर्थतन्त्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण पहल भनेको छ।

परिसंघका अनुसार उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको संस्थाले विगतदेखि प्रस्तुत गर्दै आएका सुझावहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई थप विश्वास दिलाएको परिसंघको भनाइ छ।

विशेषगरी विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराधसम्बन्धी ऐन र नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने निर्णयलाई परिसंघले आवश्यक सुधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता कानुनी अवरोध हट्दा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयसँगै कर प्रशासनलाई थप पारदर्शी र स्वचालित बनाउने लक्ष्य पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन भएमा सेवा सरल, छिटो र प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ।

ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजाने विषयलाई पनि परिसंघले महत्वपूर्ण कदम मानेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल र पारदर्शी बनाउने योजनाले प्रतिस्पर्धा बढाउनुका साथै अनियमितता न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रको सुरक्षादेखि लिएर कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, विद्युत् खरिद सम्झौता, लगानी प्रवर्द्धन रणनीति कार्यान्वयन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करदातामैत्री सेवा विस्तारजस्ता विषयहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु समग्र आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक कदम भएको परिसंघको धारणा छ। 

साथै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन, खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा कोषहरूको एकीकरणमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने योजनाले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

परिसंघले सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले विभिन्न दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने निर्णयलाई पनि स्वागत गरेको छ। यस्तो प्रतिबद्धता समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ।

अनुसन्धानमा आधारित नीति सुझाव दिँदै आएको परिसंघले वर्तमान सरकारसँग पनि निरन्तर सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान पुर्याउने जनाएको छ। 

साथै प्रधानमन्त्री शाहको कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै थप लगानी, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमार्फत देशले आर्थिक विकासमा नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।